काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत नपाए गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि स्वत: सत्ताबाट बाहिरिनुपर्नेछ । तर चार महिनाको यो अवधिमा गृहमन्त्री लामिछाने स्वार्थ र प्रतिशोधको वरिपरि मात्रै घुम्दा गृह प्रशासन विधि र न्यायमा चुक्यो । गृहमन्त्रीको भूमिका त झन् विवादित बनेको छ ।
२०८० फागुन २३ गते रवि लामिछानेले दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयताका चार महिना शक्तिमोहमै केन्द्रित देखिएको छ । प्रहरीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सञ्चालन गर्नसक्ने शक्तिप्रति मोह देखाउनुभएका गृहमन्त्रीको यो चारमहिने अवधि सुरक्षा निकायका लागि भने सबैभन्दा बढी सकसपूर्ण रह्यो ।
गृहको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै रास्वपाका कार्यकर्ताको रिपोर्टका भरमा तराईमा रहेका पाँच एसपीको दुई महिना नपुग्दै सरुवा गरियो । रौतटहमा जिउँदै मान्छेलाई इँटा भट्टामा जलाउने अफताब आलामलाई पक्राउ गर्ने, रुसी सेनामा नेपाली पठाउने गिरोहमाथि कारबाही चलाउने एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र भिजिट भिसाका नाममा सेटिङ गर्ने अध्यागमन कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर पनि लामिछानेको निशानामा परे ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरेको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप छानबिन गर्न अर्को उच्चस्तरीय आयोग बन्यो । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सीआईबीकै एआईजी किरण ब्रजाचार्यसहितका अधिकृतमाथि कारबाही चलाइयो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सरुवा गरेका डीएसपी रुगम कुँवरले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै गृहमै उजुरी दिएपछि प्रतिवेदन नै गायब पारेको आरोप लामिछानेमाथि लाग्यो । सुनकाण्डका आरोपीमध्ये पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशमाथि कुनै अनुसन्धान भएन । मुख्य आरोपी चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङलाई राजनीतिक शक्तिसम्म पहुँच बनाइदिने मुख्य पात्र नै दीपेश थिए ।
दीपेशकै दाइ जितेन्द्रले त सुनको कारोवारमा तमसुक बनाउँदै गरेको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजनले नै सार्वजनिक गर्यो । तर आफूअनुकूल काम गर्न ल्याइएका सीआईबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान प्रक्रियामै जालसाजी गरेको आरोप छ । माओवादीनिकट झलकराम अधिकारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिकै सल्लाहाकार जीवन गुरुङसमेत उम्किएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेका आरोपलाई कानुनी प्रक्रियामा जानबाटै रोकिएका छन् । बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानमाथिका सबै अनुसन्धान उहाँ गृहमन्त्री भएपछि प्रभावित भयो । बुटवलमा लामिछानेको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन बनाउने निरीक्षकको सरुवा भयो भने पोखरामा परेको पूरक जोहरीमाथिको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई रोकियो ।
आफू आउनुअघिसम्म दाहाल नेतृत्वकै सरकारले जीबी राई भगाएको आरोप लगाउने लामिछानेले आफैं गृहमन्त्री बन्दासमेत पक्राउ गर्नुको सट्टा मलेसियामा रहेको भन्ने सूचना चुहाएर प्रचार मात्रै गर्नुभयो । विपक्षीले मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालले समेत सहकारी ठगी र दोहोरो राहदानीमा रविमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुले लामिछानेप्रतिको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ ।
लामिछानेको सचिवालयका केही सदस्यमाथि पनि प्रश्न उठिरह्यो । आफ्नो सय दिनको काम देखाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले प्रश्नको सामनासमेत गर्न सक्नुभएन । शान्ति सुरक्षासँग जोडिएकाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका विषयलाई गृहमन्त्री लामिछानेले प्राथमिकता सुशासन र विधि ओझेलमा पर्यो । गृहमन्त्री लामिछानेको यो कार्यकालभर पदको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँध्ने पात्रका रुपमा चित्रित हुनुभयो ।
