काठमाडौं । सरकारले फेरि पनि मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । चार वर्षअघि ल्याइएको विधेयकमा पत्रकारहरुले परीक्षा दिनुपर्नेदेखि काउन्सिल अध्यक्षका योग्यतासम्मको विषयमा प्रश्न उठेपछि विवादित बनेको विधेयकलाई अहिले पुन: ल्याइएको हो ।
काउन्सिलमा नियुक्ति हुने व्यक्तिदेखि सिफारिस संरचनासम्म सरकार हाबी हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । सरकारले वैशाखमा दर्ता गरेको विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नदिने टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् ।
सरकारले आमसञ्चार जगतलाई नियन्त्रणमा राख्ने नियत देखाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाउने तयारी गरेको देखिएको हो । मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यता, स्वायत्तता, पदाधिकारी चयन, दण्ड र जरिवानालगायत विवादित व्यवस्था राखी सरकारले २०७६ मा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिए पनि त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय भयो । अहिले पुन: उस्तै प्रकारले विवादास्पद प्रावधानसहितको विधेयक ल्याइएको छ । आमसञ्चार जगतलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ भने पदाधिकारी सिफारिस संरचना पनि पहिलेभन्दा फरक छैन । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसको अर्थ स्पष्ट छ सरकार आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । विधेयकको दफा १५ मा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ जसमा काउन्सिल अध्यक्ष भ्रष्टाचार निलम्बनमा परी तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । निलम्बित अध्यक्षले सफाइ पाएमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
त्यसैगरी अर्को विवादित विषय हो सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान । जबकि यो विषय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले हेर्ने हो । तर काउन्सिललाई नै त्यसको अधिकार दिइएको छ । मिडियासँग स्वार्थ जोडिएको व्यवसाय बाहेकको जानकारी लिने अधिकार काउन्सिललाई हुँदैन । तर सबै अधिकार काउन्सिललाई दिनु उचित नहुने फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहालको भनाइ छ ।
विधेयकका विवादित प्रावधानहरुमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति रहने व्यवस्था परिमार्जनको मागसहित सामूहिक र व्यक्तिगत गरी ६ वटा संशोधन परेका छन् ।
त्यसैगरी काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता हेरफेरका लागि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सरकारले अध्यक्षमा न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेको वा १५ वर्षको पत्रकारिता क्षेत्रको अनुभवलाई योग्यता तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अघिल्लो विधेयकमा भन्दा केही सुधार भएर आए पनि विधेयकमा भएका प्रावधानमाथि प्रश्न उठेकाले विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारसँग छलफल गरेर मात्रै दफावार छलफल गर्ने बताएको छ ।
यो विधेयक पारित भए सूचना विभागले जारी गर्दै आएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई हुनेछ । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र मिडिया काउन्सिलले नै वितरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । त्यस्तै काउन्सिलको सदस्य प्रदेशगत रुपमा समेत समावेशी रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता केही राम्रा प्रावधान विधेयकमा रहे पनि मिडियाजस्तो स्वतन्त्र संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरी विधेयक ल्याइनु गलत हो ।
