काठमाडौं । संघीय संसद्का आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र संघीय संसदका महासचिव सदस्य छन् । अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै संघीय संसद्का कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
यसअघि कर्मचारीहरुको आन्दोलनले गर्दा संसद् बैठक नै प्रभावित भएको थियो । आज बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन, न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिप पद्मप्रसाद पाण्डे सहभागी थिए ।
बैठकले कानुन मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक, तलब भत्ता, आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता वृद्धि लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले सहजीकरणका लागि समिति गठन गरे पनि कर्मचारीहरुले भने माग सम्बोधनका लागि लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका कर्मचारीले भोलिदेखि बिदामा बस्ने तयारी गरेका छन् ।