काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दल कति लोकतान्त्रिक छन् ? दलहरुको चरित्रका विषयमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ । राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्ने र हरेक पाँच वर्षमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था संविधान र कानुनमै गरिएको छ । तर हाम्रा दलहरुले भने कानुनविपरीत काम गरिरहेका छन् ।
परम्परागत मात्र नभएर नयाँ र वैकल्पिक भनिएकै दलहरुको अवस्था पनि पुरानै ढर्राको छ । नेतृत्वले गरेको खराब निर्णय र कामको आलोचना गर्न नसक्नेदेखि समयमै महाधिवेशन नगर्नेसम्मका गतिविधिमा दलहरुमा भइरहेका छन् । लोकतन्त्रका पहरेदार भनिने दलहरुकै अलोकतान्त्रिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको देखिन्छ ।
अनेक बहानाबाजी गर्दै र कानुनी छिद्र खोज्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १८ वर्षपछि महाधिवेशन गर्नुले हाम्रा राजनीतिक दल कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । बिहीबार सम्पन्न महाधिवेशनमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्विरोध हुनु लज्जाको विषय त हो नै, अझ लाजमर्दो त उम्मेदवारी नै दिइसकेको अवस्थामा सहमतिका नाममा कार्यसमिति चयनको जिम्मा पनि अध्यक्ष यादवलाई दिइएको छ । यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै खिल्ली उडाएको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक शुद्धीकरण गर्ने र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था त झनै बिजोक छ । पार्टी सभापतिमाथि लागेका आक्षेपका विषय हुन् या समसामयिक विषयमा किन नहोस्, पार्टीभित्र छलफल हुँदैन । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका सबै निर्णय गर्ने घोषणा गरेको रास्वपाले त्यसलाई बिर्सिएर सचिवालयबाटै हरेक निर्णय गराउँदै आएको छ ।
पार्टीका कति निर्णय त नेताहरुलाई समेत थाहा हुन्न । यति मात्रै होइन स्थापनाको दुई वर्ष भइसक्दा पनि रास्वपा तदर्थ समितिबाट चल्दै आएको छ । जबकि निर्वाचनको एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने उसको विधानमै उल्लेख छ । महाधिवेशनमा जाँदा फरक विचार आउने र दल नै विभाजन हुने भयले सभापति रवि लामिछाने महाधिवेशनबाट भागिरहनुभएको छ । दलका नेताहरुमा पनि उहाँविरुद्ध चुइक्क बोले कारबाहीमा परिन्छ भन्ने भय छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको भनेर दाबी गर्ने माओवादी केन्द्र पनि उस्तै छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०८० सालमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनेर घोषणा गर्नुभयो । र उहाँ निर्विरोध हुनुभयो । अन्य पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै सहमतिका नाममा संरचना खडा भयो ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै निर्वाचन हो भन्ने माओवादीले त्यसलाई अंगीकार गरेको पाइँदैन । अध्यक्ष दाहालको एकाधिकार पार्टीमा छ ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी स्थापित भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । अहिले महाधिवेशनको तयारी छ तर झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसाल अध्यक्षको आकांक्षी हुँदा अध्यक्ष नेपाल त्रसित हुनुहुन्छ ।
तल्लो तहदेखि नै बलियो संगठन भएको नेकपा एमालेको नेतृत्व त अझै लोकतान्त्रिक छैन । अध्यक्ष केपी ओलीको बोली नै पार्टीको नीति बन्छ । ओलीका बोलीविरुद्ध पार्टीभित्र कसैले प्रश्न उठाउने हिम्मतसम्म गर्दैनन् । शक्ति सञ्चय गर्न माहिर ओलीका कारण आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गरे पनि एमाले अलोकतान्त्रिक देखिन्छ ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेस पनि समयमा महाधिवेशन गर्नबाट चुक्दै आएको छ । चार/चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर १३औं महाधिवेशन साढे पाँच वर्षपछि भयो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारीले पूर्णता पाएको छैन ।
अन्य राजनीतिक दलको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘न पार्टी महाधिवशेन, न पार्टीको संरचनामा कुनै बहस । नेतृ्त्वले जे चाह्यो त्यही हुने गरेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक राजाराम गौतमको भनाइ छ ।
पार्टी लोकतान्त्रिक हुन विधिको पालना गर्नु त पर्छ नै आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ । समयमा महाधिवेशन गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नारा केबल देखावटी मात्र हुनेछ ।
