काठमाडौं । लैंगिक सवालमा हाम्रो संसद् र सांसद कति असंवेदनशील छन् भन्ने उदाहरण हो बुधबार संसद्मा स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति आाउनु र सभामुखले त्यस्तो नबोल्न रुलिङ नगर्नु तथा अन्य सांसदले समेत नियमापत्ति नगर्नु । यति मात्रै होइन संसद्मा रेकर्ड भएको त्यस्तो अमर्यादित र लैंगिक रुपमा गैरकानुनी अभिव्यक्ति हटाउन रुलिङ समेत नहुनुले सभामुख, सांसद तथा समग्र संसद् लैंगिक सवालमा गैरजिम्मेवारसमेत देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा दुईजना सांसदले यस्तो गम्भीर स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिए जुन दोहोर्याउन त के, सुन्नसमेत योग्य छैनन् । तर यस्ता स्त्रीद्वेषी, अमर्यादित र गैरकानुनी अभिव्यक्ति दिने सांसद र उनीहरुले बोलेका कुराको जानकारी तपाईंलाई दिन समाचारकै लागि एकपटक दोहोर्याउनुपर्ने भएको छ ।
सांसद केसीको अभिव्यक्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीलक्षित छ । उहाँले महिला मन्त्री भएकाले आफ्नो क्षेत्र र जात मात्र हेरेको र पुरुष मन्त्री भएको भए यस्तो हुँदैन थियो तथा उहाँ कलंक भएको भन्दै लैंगिक लाञ्छनासहितको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
उहाँको अभिव्यक्तिविरुद्ध न सभामुख तथा न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कुनै पनि दलका महिला, पुरुष कुनै सांसदले नियमापत्तिसमेत गरेनन् ।
यसैगरी सांसद योगेन्द्र मण्डलले जबरजस्ती करणीलाई प्रश्रय दिने अदालतको नजिर र स्वयं संसद्ले बनाएको कानुनको पनि खिल्ली उडाउँदै गम्भीर आपत्तिजनक, स्त्रीद्वेषी र कानुनविपरीतको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
यस्ता अभिव्यक्ति कुनै पनि सचेत व्यक्तिले दिँदैनन् र दिन पनि मिल्दैन । तर संसद्को रोस्ट्रमबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आयो । यसले के देखाएको छ भने हाम्रा सांसद लैंगिक रुपमा कति गैरजिम्मेवार छन्, र जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधलाई कति हल्का रुपमा लिन्छन् भन्ने उजागर गरेको छ ।
किनकि सांसद मण्डलको यस्तो अभिव्यक्तिविरुद्ध संसद्मा कसैले पनि नियमापत्ति गरेनन् । अझ योभन्दा पनि विडम्बनापूर्ण सभामुखको कुर्सीमा आसिन उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले समेत उहाँलाई यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउनुभएन । सभामुखले तत्काल सचेत गराउन बिर्सिए पनि यस्तो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो पनि गर्नुभएन ।
यसले के प्रस्ट पार्छ भने हाम्रा सांसद, सभामुख र समग्र संसद लैंगिक असंवेदनशील छ र बलात्कारलाई सामान्य घट्नाका रुपमा लिन्छ । सांसदहरुको यी अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर पनि संसद्मा बोलिएका स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्तिको रेकर्ड हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङसम्म गर्नुभएको छैन । जनताको प्रतिनिधिले शासन गर्ने हाम्रो व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिकै सभामा यस्ता अभिव्यक्ति आउनु र बेवास्ता गरिनु लाजमर्दो विषय हो ।
बुधबारको संसद् बैठकमा आएका स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्तिप्रति आज बिहीबारको बैठकमा अन्य सांसदले कुरा उठाउने अपेक्षा गरिएको थियो । नागरिक समूहबाट थियो । तर बिहीबार पनि कुनै सांसद यसबारे चुँइक्क बोलेनन् ।
हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरुको अभिव्यक्ति पछिल्ला समय अराजक हुँदै गएका छन् र यसकै सिको समाज तथा सामाजिक सञ्जालमा अन्यले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिने र विनाग्लानि वा क्षमा उल्टै बचाऊ गर्ने गरेका छन् ।
केही समयअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलक्षित गरेर स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसबेला पनि निकै आलोचना भयो तर ओलीले न आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नु भयो न उहाँमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढ्यो ।
बुधबारको अभिव्यक्तिलाई लिएर शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा केसीको अभिव्यक्तिले सबै महिलालाई अक्षम र संकीर्ण सोच भएको देखाएको तथा मण्डलको अभिव्यक्तिले नारीलाई पुरुषको रहर पूरा गर्ने साधनका रुपमा चित्रित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । तर उहाँले पनि यो कुरा संसद्मा बोलेर विरोध जनाउनुभएको होइन, सामाजिक सञ्जालमा मात्र आएको हो ।
महिलाप्रतिको यस्ता अमर्यादित, आपत्तिजनक र स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति नेता हुन वा जो सुकै, सबैले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भने यस्ता अभिव्यक्ति दिनेले माफी माग्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउने कार्य तत्काल गर्नुपर्छ । अन्यथा कानुनी वा सामाजिक उपाय भए पनि अपनाउनुपर्छ ।
