काठमाडौं । सरकारको ठूलो दल नेकपा एमाले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्छ । तल्लोस्तरदेखि नै बलियो संगठन भएको एमालेको नेतृत्व भने अझै लोकतान्त्रिक छैन ।
अध्यक्ष केपी ओलीको बोली नै पार्टीको नीति बन्ने गरेको छ । ओलीका अभिव्यक्तिप्रति पार्टीभित्र कसैले प्रश्न उठाउने हिम्मतसमेत गरेका छैनन् । अरुलाई होच्याउने र विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति पनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति एमालेमा छ । यसले सैद्धान्तिक रुपमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे पनि एमालेको चरित्र अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले दिएका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि उहाँ सार्वजनिक वृत्तमा आलोचित हुनुहुन्छ । रास्वपा सांसद तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका बारेमा उहाँको स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति मर्यादित समाजले पचाउन सक्ने कुरा होइन । तर त्यसलाई ओलीले बारम्बार दोहोर्याइरहँदा पार्टीका कसैले पनि त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्न सकेका छैनन् ।
सुमना मात्र होइन, अरु नेताहरुमाथि ओलीले गरेका मर्यादाहीन टिप्पणीबारे पार्टीका नेता कार्यकर्ता बोल्दैनन्, बरु प्रत्याक्रमणमा उत्रिने गर्छन् । आफ्ना अध्यक्षले गरेका निम्नस्तरका टिप्पणीबारे नबोल्ने एमाले नेताहरु अरुलाई भने मर्यादामा रहन चुनौती दिन्छन् ।
यसको अर्थ हो, नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओलीको बोली नै नीति हो, उहाँ नै सर्वेसर्वा हो ।
‘सुपरपावर’ प्रधानमन्त्री !
केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उहाँले आफूले गरेको भाषण नै पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन भएको बताउनुहुन्छ । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र प्रश्नभन्दा माथि हुनुहुन्छ, विधिभन्दा माथि हुनुहुन्छ ।
त्यसो त एमालेमा केन्द्रीय कमिटीदेखि सचिवालय, पोलिटब्युरोसम्मका आवश्यक पार्टी संरचना नभएका होइनन् । पार्टीको नीति बनाउँदा तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि पोलिटब्युरोसम्म छलफल हुनुपर्छ र ती निकायले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुन्छ । तर एमालेमा जुनसुकै तहमा जतिसुकै घनीभूत छलफल भए पनि अध्यक्षको चाहनाविपरीत कुनै निर्णय हुने गरेको छैन । अध्यक्ष ओलीले जे भन्नुहुन्छ पार्टीमा त्यही मात्र हुने गरेको छ । त्यही कारण एमाले पार्टी होइन कि केपी ओली नै एमाले पार्टी हो भनेर चिनिने गरेको छ । त्यसमै ओलीसमेत रमाइरहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको पार्टीको महाधिवेशनमा समेत अध्यक्ष ओलीले चिर्कटोमार्फत आफूखुसी कमिटी घोषणा गराउनुभएको थियो । त्यतिबेला ओलीको व्यवहारको खुलेर खासै कसैले विरोध गरेनन् । विरोध गर्ने र आफूविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका भीमबहादुर रावललाई उहाँले किनारामा पुर्याइदिनुभयो । एमालेमा सिद्धान्त र विधिको वकालत गर्ने घनश्याम भुसाल ओलीको व्यवहारकै कारण पार्टी छाड्न बाध्य हुनुभयो । पार्टीमा लामो इतिहास भएका नेताहरुलाई टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइँदै छ ।
अहिले पनि ओली आफ्नो मनमा जे आयो त्यही बोल्दै हुनुहुन्छ । कहिले विपक्षी दलमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्ने त कहिले सहयात्री दलका नेतामाथि नै लैंगिक विभेदपूर्ण र द्वेषपूर्ण अभिव्यति दिने प्रवृत्ति कायमै छ । गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा ओलीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षी कांग्रेसका नेताहरुलाई नै उहाँले त्यो प्रकरण कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका पालामा भएको भन्दै तथ्यविनाको तर्क गर्नुभयो ।
पार्टी नै नरहने अवस्था बनेपछि संसद् विघटन गरें : अध्यक्ष ओली
एमालेभित्रका फरक विचार सुन्नै नसक्ने ओलीका कारण पार्टी नै विभाजित भयो । १५ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गर्नुभएका माधवकुमार नेपाल ओलीको व्यवहार धान्न नसकेर अर्को पार्टी गठन गर्न बाध्य हुनुभयो । त्यति गर्दा पनि एमालेमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरु चूँसम्म बोल्न सकेनन् । सामूहिक निर्णय हुनु त कता हो कता, ओलीले जे भन्यो त्यसैमा ताली बजाउनेबाहेक अरु गर्नै सक्दैनन् ।
पार्टीभित्र एकछत्र राज चलाउने अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि विपक्षीको मात्र नभएर आफ्नै सहयात्री दलको समेत कुरा सुन्न सक्नुभएन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला त राज्यका शक्तिशाली निकाय नै आफू मातहत ल्याउनसम्म पछि पर्नुभएन ।
ओलीकै कारण संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपा फुट्यो र मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलियो । शक्ति जति सबै आफूसँग केन्द्रित गर्ने र सामूहिक निर्णयको वकालत गर्न नछाड्ने ओलीको प्रवृत्तिले एमाले लोकतान्त्रिक शक्ति हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।
