काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य संरचनाले काम नै गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । कहिले अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइन्छ त कहिले संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिन्छ । यसले राज्यका अरु निकाय निरीह बन्ने र प्रधानमन्त्री मात्रै शक्तिशाली हुने जोखिम बढाएको छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै भूमिका छ ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेर लामो समय रोकिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक बिहीबार राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने गरी विधेयकमा सहमति भयो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन हुँदा पेस गरिएको यो विधेयकमा त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य नगर्न अडान लिएको थियो । त्यही कारण विधेयक नै समितिमा रोकिएको थियो । अहिले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन एमाले सहमत भयो ।
जबकि अहिले प्रतिपक्षीमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमति चाहिने व्यवस्था राख्न नहुने निचोडमा कांग्रेस पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने आफ्नो दल वा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भए शक्तिशाली बनाउन जुनसुकै दल तयार देखिन्छन् भने विपक्षमा पुगेपछि पछि हट्छन् ।
यस्तो विरोधाभाष कुरा पहिलोपटक भएको भने होइन । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रमा राखेर संवैधानिक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न चाहेका थिए । यसमा पनि विपक्षी दलहरु सहमत नहुने र आफू सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्र राखेर शक्तिसञ्चय गर्न खोजेका थिए ।
यसबाट के बुझिन्छ भने आफ्नो पालामा आफूले चाहेकालाई नियुक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हो । तर लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भने लोकतन्त्रमा ‘पावर सेन्ट्रलाइजेसन’ घातक हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले संयोजकको मात्र भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘सुपरपावर’ लिएको संवैधानिक परिषद्मा मात्र होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ सालमा आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकाय आफू मातहतमै ल्याउनुभयो । त्यतिबेला सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको हो ।
त्यसबेला विपक्षी दल कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो । तर ऊ सत्तामा पुगेपछि ती निकायलाई फिर्ता गरेन र प्रधानमन्त्री मातहतै राख्यो । यसले पनि दलहरुमा प्रधानमन्त्रीलाई नै शक्तिशाली बनाउने सोच रहेको स्पष्ट हुन्छ । उच्चस्तरीय समिति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विश्वविद्यालयसम्म दर्जनौं संस्था प्रधानमन्त्री मातहतमा छन् । ती संस्थाको वर्षमा एकपटक पनि बैठक बस्दैनन् । ‘यसबाट पनि बुझ्न गाह्रो छैन कि प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइएका संरचनाबाट झन् काम हुन सक्दैन,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ ।
जुन मान्यताका साथ देशको कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइएको हो त्यहीअनुसार कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नराखी प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने शक्तिशाली मात्रै बन्ने र देश र जनताका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका यस्ता गतिविधिले देशको भलो हुन सक्दैन ।
