काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति क्षेत्राधिकारमै अलमलमा परेको छ । समितिलाई समस्याग्रस्त २० र अन्य ९ गरी २९ वटा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न स्पष्ट कार्यादेश तोकिएको छ । तर समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सदस्यहरु अन्य सहकारीमाथि पनि प्रश्न उठेमा छानबिन गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । संसदीय समिति कार्यादेशभन्दा बाहिर प्रवेश गरे यो विषय नै गिजोलिन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले संसद्भन्दा बाहिर गएर न्यायिक छानबिन समिति वा आयोग जसरी काम गर्न खोज्दा अलमल सुरु भएको छ । यो समिति संसद्मा प्रश्न उठेका विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली १८० बमोजिम गठन भएको हो । सहकारीको विषयमा संसद्मा रास्वपालगायत विभिन्न दलका सांसद तथा मन्त्री रकम अपचलनमा मुछिएको भन्दै छानबिन गर्नपर्ने प्रश्न उठेपछि समिति गठन भयो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संसद्मा उठेका विषयभित्र छानबिन गर्न अहिले संसदीय समिति गठन गरिएकाले त्यसभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमिल्ने तर्क गर्नहुन्छ । देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्ने हो भने समितिको कार्यक्षेत्र नै बदल्नुपर्ने तर्क उहाँको छ ।
सहकारीका समस्या छानबिन गर्न २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म आठवटा समिति गठन भइसकेका छन् । यीमध्ये सातवटा समितिले छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसकारण अहिले सहकारीमा देखिएका तमाम समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने ति पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ न्यायिक आयोग गठन गर्ने विकल्प सरकारसँग छ । तर अहिले संसद्मा गठन भएको समिति अन्य आयोग जस्तो नभइ संसद्मा उठेका सांसदका विषयमा छानबिन गर्न गठन भएकाले यसले अन्यत्र अलमलिन सैद्धान्तिक रुपमा मिल्दैन ।
तर समिति संसद्मा प्रश्न उठेका सहकारी तथा कम्पनीको मात्र अध्ययन गर्ने की देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्ने भन्नेमा अलमलमा परेको छ । जबकि समितिलाई चारबुँदे स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ । यसको कार्यादेशमा २० वटा समस्याग्रस्त र अन्य ९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख छ । कार्यादेशको अनुसूची २ मा संसद्मा प्रश्न उठेका ९ वटा सहकारीलगायत अन्य उल्लेख गरिएकाले देशभरका सहकारी पीडितहरुले उजुरी दिए त्यसमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छानबिन समितिका सदस्य बद्री पाण्डे संसद्ले नै दिएको चारबुँदे कार्यादेश र २९ वटा सहकारीबारे केन्द्रित भएर छानबिन टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समितिले काम गरे विषयान्तर हुने तर्क उहाँको छ ।
अहिले गठन गरिएको संसदीय समितिलाई दिइएको कार्यादेशको बुँदा नम्बर ४ मा बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन अनुचित लेनदेन गरी हानि-नोक्सानी पुर्याएकोसहित संघीय संसद् र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरुको समेत अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विवादको चुरो नै यही हो । तर राजनीतिक सौदाबाजीका बीच यसको कार्यादेश विस्तार गरिएको छ भने समितिका सदस्यले राजनीतिक झुकावका आधारमा व्याख्या गर्दै यसलाई न्यायिक आयोग जस्तो बनाउन खोजिरहेका छन् ।
समितिले आफूले पाएको क्षेत्राधिकारको अपव्याख्या गरी देशभरका सहकारीपीडितका गुनासा र उजुरी लिन थाल्यो भने अन्तत: गलत गर्नेले सजाय पनि पाउँदैन बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समय पनि लम्बिने र छानबिन प्रक्रिया गिजोलिने निश्चित छ ।
