विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिबीच बुधबार तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरी पहिचानका आधारमा नयाँ नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको संघर्ष समिति र प्रदेश सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न सहमत भएका हुन् । प्रदेशको पुनः नामांकनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ठोस कसरत गरेर निष्कर्षको चरणमा पुर्याउन आगामी वार्तासम्ममा पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारको तर्फबाट गत माघ २६ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर तीन र चार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको प्रगति विवरण प्रस्तुत भएको र सो विषयप्रति दुवै पक्षबाट सकारात्मक समीक्षा गर्दै फागुन मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
माघ २६ गते भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्थापन र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने तथा बुँदा नम्बर ४ मा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
तेस्रो बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूको विवरण र घाइतेहरूको उपचार खर्चको विवरण संकलन गरी पेस गर्न सरकार पक्षबाट दुईजना र आन्दोलनरत पक्षबाट दुईजना रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको प्रदेश सचिव तथा वार्ता समितिका सदस्य-सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
फागुन १० गतेअगाडि वार्ता गर्ने माघ २६ गतेको छलफलमा सहमति भएबमोजिम आज वार्ता भएको हो । आगामी वार्ता दुवै पक्षको सहमतिमा बस्ने तयारी छ । गत माघ ६ गते प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले माघ १२ गते संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएपछि माघ २५ र २६ गते वार्ता भएको थियो ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि असार ४ गते संघर्ष समितिसँग वार्ता गरेको थियो । तर प्रदेश सभामा विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेपछि वार्ता हुन सकेको थिएन ।
.png&w=400&height=300)
