काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यशैली बदल्ने मात्रै होइन परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछिका दिनमा उनले विभागीय मन्त्री तथा सचिवलाई मात्र होइन, आयोजनाका प्रमुखहरूसँग समेत निरन्तर छलफल गरी निर्देशन दिइरहेका छन् । यसले गर्दा निर्देशनको चाङ नै भइसकेको छ । तर दैनिक जस्तो निर्देशन दिइरहँदा कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता हटाउन भने ध्यान दिएको देखिँदैन । राज्यका संयन्त्र बलियो बनाउन नसक्दा नियमित कामसमेत नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन पनि गफमै सीमित हुने त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार विभिन्न मन्त्री तथा मुख्यसचिवलाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन वटा निर्देशन दिए । प्रहरी समायोजन, सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान र भिजिट भिसामा विदेश जानेका गुनासो तत्कालै समाधान गर्नु भन्दै उनले निर्देशन दिए ।
दाहालले दिएको निर्देशनअनुसार प्रहरी समायोजनको काम गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संघीय प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने मात्र होइन समायोजन ऐनमा प्रहरीले देखाएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम कसरी गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट छैनन् । जसले गर्दा प्रहरी समायोजनको काम न तत्काल अघि बढ्न सक्छ न अप्ठ्यारा फुकाउने स्पष्ट कार्ययोजना नै छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन सहकारीका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीलाई बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत रकम दिनुपर्छ । जुन गठनको प्रक्रिया नै अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।
उता भिजिट भिसामा जानेको समस्या मात्रै होइन, श्रम मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका समस्या समाधानसम्मका निर्देशन प्रधानमन्त्रीको छ । तर समस्या मलेसियामा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने, विमानस्थलकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा पठाउने, बेरोजगारी मत्थर पार्न राज्यबाट घोषित प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम समयमा सञ्चालन नगर्ने जस्ता समस्या छन् । त्यसैले निर्देशनले मात्रै कार्यान्वयन भई हाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसो त पुस १२ मा प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाको काम दुई सिफ्टमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म आयोजना वर्गीकरणको काम नै सुरु भएको छैन । योसँगै तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र किसानसम्म बजारको पहुँच पुर्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर किसानका उत्पादनको बजार मात्रै होइन भण्डारणसम्म समस्या छ ।
सामाजिक सुरक्षाबाट समेत किसान विमुख छन् । यी सबै समस्यालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले मातहतका निकायलाई निर्देशन मात्र दिँदै आएका छन् । उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या फुकाउन पहल गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई, महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउन महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । पछिल्लो पटक धरानको बीइपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र मेलम्चीको पानी २४ सै घण्टा समानताका आधारमा उपलब्ध गराउन पनि उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन भ्याए । यसरी प्रधानमन्त्रीले हरेक विषयमा निर्देशन दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पूर्वप्रशासकहरु भने यसलाई आन्तरिक संयन्त्र चुस्त बनाउन नसक्दाको परिणाम भएको बताउँछन् ।
कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्रै काम हुने प्रवृत्तिले हाम्रो संयन्त्रमाथि नै समस्या छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो समस्या हटाउन मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व भने प्रधानमन्त्रीले भुल्न हुँदैन ।
