काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष बिताउनै लागेका प्रदेशहरू सरकार फेरबदलकै चक्रमा अल्झिरहे । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको चपेटामा परेका कतिपय प्रदेशले त सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत सकेका छैनन् । केन्द्रले अत्यावश्यक कानुन नबनाएका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गर्ने प्रदेशले एक वर्षमा आफूले चाहिँ के गरे त ?
दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कोशी प्रदेशले मात्रै पाँचौँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको र दलहरुबीच सहमति पनि नभएको अवस्थामा कांग्रेसका केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । एमालेले सरकार छाडिसकेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने योजनासमेत उनीसँग छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशले यो अवधिमा दोस्रो मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरेको छ । गत वैशाखमै मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरीले पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै बीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा र पात्रका विषयमा विवाद बल्झिँदा लुम्बिनी सरकार ८ महिनादेखि अलमलमै छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएकै कारण गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री फेरिए । माघ २६ गते सुदूरपश्चिमको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले सरकार विस्तारमै झन्डै ६ महिना लगाए । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने दलीय विवादकै कारण संसदीय समितिले पनि नेतृत्व पाएका छैनन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरुमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने भन्यो । तर दलीय भागबन्डा पुर्याउने नाममा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पछि मन्त्रालय फुटाए । भागबन्डाकै कारण संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन् । संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको मधेश प्रदेश सरकारले पनि भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटायो ।
गठबन्धनमै किचलो बढ्दा न सरकारले गति लिन सकेको छ न नागरिकका समस्याबारे सदनमै राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छ । कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित आसपासका जिल्ला जनधनको ठूलो क्षति हुँदा पनि उद्धार र राहतमा कर्णाली प्रदेशको भूमिका कमजोर देखियो । संघप्रति दोषारोपण गर्ने प्रदेशहरू आफैँले गर्न सक्ने काममा भने प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
प्रदेशहरूको मुख्य गुनासो संघले कानुन दिएन भन्ने हो । तर, स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा गर्न सकिने थुप्रै काममा उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन । संघले कानुन नबनाइदिने र प्रदेश आफैँले पनि आफ्नो काममा तत्परता नदेखाउने हो भने संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो स्थानबाट गर्न सक्ने कानुन निर्माणदेखि सेवाप्रवाहमा सधैं केन्द्रलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिबाट प्रदेशहरू माथि उठ्न जरुरी छ ।
