दाङ । सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गत वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा देखिएको किचलोका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा वन तथा वातावरण, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रीविहीन छन् । मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा काममा काठिनाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने या मौजुदा मन्त्रालयमै कसरी भागबन्डा गर्नेबारे छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रको विवादका कारण पनि सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको कतिपयको बुझाइ छ । गत वर्षको निर्वाचनमा गठबन्धनविपरीत माओवादीबाट विद्रोह गरी प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएर माओवादीमा फर्किएका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा माओवादी लागेको छ भने गठबन्धनविपरीत गएका पुनलाई मन्त्री बन्न नदिने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।
यसै विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र लुम्बिनी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा दाङमै रहेको र सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुरले छलफल गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले एउटा मन्त्रालय मात्रै पाएको छ । मन्त्रालय भागबन्डामा साना दलहरुबीच विवाद नभए पनि मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद छ ।
हाल बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमा दुई नेपाली कांग्रेसले राख्ने र १ माओवादीलाई दिने कांग्रेसले जनाउँदै आएको छ । सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।
हाल कायम मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले जनमानसमा गतिलो सन्देश नजाने भन्दै सत्ता साझेदार साना दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले र राप्रपाबाहेक ८ दलको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका दुई, माओवादीका एक र साना ४ दलबाट एक/एक गरी ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ ।
