काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको एकीकृत मस्यौदामा निर्वाचनको मितिदेखि अवधिसम्मको विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउन तयार पारिएको कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषय दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सहजै स्वीकार्य नहुन सक्छ । तर यसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ । आफू अनुकूल कानुन बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिकै बीच निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेमा चाहिँ संशय पनि छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति पराजय भएमा पाँच वर्षसम्म अर्को क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव छ । समानुपातिक निर्वाचनबाट दुई पटकभन्दा बढी सांसद बन्ने नपाउने, महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने विषयसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।
अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणादेखि त्यसको कार्यकालसम्म विवाद आउने गरेकोमा नयाँ कानुन संसद्बाट पारित भए त्योसँगै दलहरूको खर्चको पारदर्शितासम्मलाई सम्बोधन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।
तर, राजनीतिक दलहरू पाएसम्म आफू अनुकूलकै कानुन खोज्छन् । कानुनको छिद्रमा खेल्दै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको योग्यतामाथि उठ्ने गरेका विषय रोक्दै आएका थिए । निर्वाचन व्यवस्थापनकै पाटोमासमेत समस्या रहेकाले निर्वाचन मिति आयोगले नै घोषणा गर्नुपर्ने वा कानुनमा नै व्यवस्था गर्नेलगायतका प्रस्ताव ठिक रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
कमजोर कानुन हुँदा राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कमजोर मात्रै छैन, एक पटक पराजित भए अनेक उपाय लगाएर भए पनि सदनमा पुग्ने प्रपञ्च रच्ने गरेका घटना सामान्य जस्तै छन् । पछिल्लो पटक सप्तरीबाट पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै सांसद रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित बाराको चुनावी क्षेत्र खाली गराएर आफू निर्वाचित भए । अहिले त्यसका लागि आयोगले गरेको प्रयत्नले मूर्त रूप लिन सके धेरै कुरामा सुधार हुने छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको पाटो नै सुशासन हो । अहिले आयोगले गरेका प्रस्ताव कार्यान्वयन भए निर्वाचन प्रणालीमै सुधार हुने र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म सजिलो हुने बुझाइ विज्ञहरूको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व आयोगको हो । तर आवश्यक कानुनको जोहो गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो ।
