काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आम अपेक्षा थियो । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारहरु अस्थिर देखिन थालिसकेका छन् । केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा समेत सरेको छ । आवश्यक कानुनको अभावमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयमा समस्या त छँदैछ, केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेश संरचनालाई समस्याग्रस्त बनाएको छ ।
संघमा गठबन्धन फेरिएपछिको असर अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि देखिएको छ । एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि त्यहाँ नयाँ सरकार गठनको तयारी छ । प्रदेशको समस्या सुल्झाउन कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरु काठमाडौं धाउन थालेका छन् ।
सिंहदरबारसँग मुख्यमन्त्रीका गुनासै गुनासा
प्रदेशमा देखिने हरेक समस्याको समाधान केन्द्रबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा दलहरु छन् । दलहरुले प्रदेशका समस्या त्यहीँ समाधान गर्ने पहल गरेकै छैनन् ।
यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि सरकार गठनको गाँठो काठमाडौंबाटै फुकाइएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको बजेटका कारण दलहरुबीच फेरि विमति बढेको छ ।
सत्ता राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि प्रदेशले समस्या भोगिरहेका छन् । दुई दिनअघि पोखरामा भेलामा भएका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय निजामति ऐन, शिक्षा र प्रहरी समायोजनदेखि राजस्व बाँडफाँटसम्मका विषयलाई समस्याका रुपमा उठाए । तर संघले यी समस्या समाधानमा पहल गरेकै छैन ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सेवा प्रवाहमा सहज हुने आम अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेशहरुको दोस्रो कार्यकालमा समेत अन्योल हटेको छैन । बरु क्षेत्राधिकारलाई लिएर केन्द्रसँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा प्रदेशहरु थप अस्थिर बन्ने खतरा बढेको छ ।
