काठमाडौं । संसद् अधिवेशन सुरु हुने वित्तिकै फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भनिएका ६ वटै अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ ।
अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याइएका ६ वटा मध्ये ५ वटा अध्यादेशमात्रै अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। सत्ता समर्थक दल जसपा नेपाललाई फकाउन नसकेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि बढाउनबाट सरकार पछि हटेको हो । यसअघि गत माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखेर हटाइएकोमा अधिवेशन सुरु भएको एक महिनापछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि भोलिको बैठकमा पेस गरिएको भएको हो ।
सत्ता समर्थक दल जसपा नेपालले सरकारले ल्याएकामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि अन्तत: सरकारले अन्य ५ वटा अध्यादेश मात्र संसदमा अघि बढाएको भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघि ल्याएका छ मध्ये पाँच वटा अध्यादेश मात्र बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने भएको हो । जसपा नेपालले असहमति जनाएपछि भूमीसम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारले तत्काल पेश नगर्ने भएको हो । जसपा नेपालको समर्थनविना राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने भएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई छाडेर अन्यलाई अगाडि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
पाँच वटा अध्यादेश पारित गर्न भने जसपा नेपाल तयार छ । तर भूमीसम्बन्धी अध्यादेश ठूला व्यापारीको निहीत स्वार्थमा ल्याइएको आरोप उसको छ । अध्यादेश पारित भए भूमाफियामार्फत् वन जंगल र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुने तर्क जसपा नेपालको छ । त्यति मात्र नभएर चुरे क्षेत्र मासिने र त्यसले मधेशको जनजीवनमा नै असर पार्ने तर्क उसको छ ।
अध्यादेशमा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएका खण्डमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गासमेत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुने जोखिम रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले भने तत्काल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेश नगरिए पनि सत्तारुढ दलबीच सहमति कायम गरेर केही समयपछि अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
भूमीसम्बन्धी अध्यादेश थाँती राख्ने सरकारको निर्णयले सत्ता समर्थक दलहरुबीचको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएको छ । तर यो अध्यादेशको भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै एकीन चाहिँ भएको छैन ।
