काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले बदर गरी मागदाबीअनुसार सजायको माग्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । २०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो ।
विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण र अदालतका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै फैसला उल्टाएर माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
२०७६ साल माघ २२ मा अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरी ललिता निवास परिसरको हिनामिना भएको जग्गा सरकारकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका बाँकीलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
