काठमाडौं । नेपालमा संघीयताको अभ्यास गर्न थालिएको ८ वर्ष बित्यो । ०७२ सालमा संविधान बनेपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो । ०७४ सालमा पहिलो र ०७९ मा दोस्रोपटक तीनै तहको निर्वाचनसमेत भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानूनहरुसमेत बन्न सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित तीनै तहका साझा अधिकारको प्रयोगमा नै अलमल हुँदा मुख्यमन्त्रीहरुल चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या पहिल्याउन र समाधान खोज्न शुक्रबारदेखि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको दुई दिने बैठक उद्घाटन भइरहेका बेला कोशी प्रदेशमा सरकार ढल्यो । यो घटनाले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत झल्काएको छ । पोखरामा भेला भएका छ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सबै प्रदेशका साझा समस्याबारे संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘समस्या सबै प्रदेशमा एउटै हो । जस्तै– प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन नभएपछि काम गर्नै अप्ठ्यारो छ । किनभने, विना प्रशासनको सरकार हुँदैन ।’
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको गुनासो पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सातै प्रदेशको समस्या एउटै प्रकृतिको हो । साझा अधिकार सूचीको पनि र एकल अधिकार सूचीको पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।’
पोखरामा शुक्रबार आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘उनले भने, संघीय कानून निर्माण नभएका कारण प्रदेश कानून निर्माण गर्न नसक्दा संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
त्यसैगरी, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभएकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र सुरक्षाअधिकारीहरुसँग समन्वय गर्न कठिनाई हुँदै आइरहेको पाण्डेको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तिको समस्या एकातिर छ भने कर्मचारी सरुवामा समन्वय नहुँदा आएका जटिलता लगायतका विषयमा छलफल भई समाधानको उपाय पहिल्याई संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै चौधरी भन्छन्, ‘यो सबै प्रदेशको साझा समस्या हो । किनभने, प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘हामीसँग अहिले पुलिस समायोजन भएको छैन । २५ वटा साझा अधिकारहरु छन्, त्यसको व्याख्या भएको छैन । तीनवटै तहमा जाने १५ वटा अधिकारहरुको व्याख्या भएको छैन । यसले गर्दा राजस्व बाँडफाँटदेखि खास गरेर संघीयता लागू गर्नमै एकदमै गाह्रो भइरहेको छ ।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको गुनासो पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘प्रशासनिक संघीयताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग प्रदेश प्रहरी छैन । कर्मचारी अपुग छन् । अर्कोतिर कानुनी संघीयताको हिसाबले कुरा गर्दा हाम्रा सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि लिएर तमाम समस्याहरु छन् जसका कारण हामी कहीँ न कहीँ बाँधिएका जस्ता भएका छौं ।’
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘प्रशासनिक क्षेत्रमा, प्रहरीमा, विकास निर्माण, आर्थिक गतिविधि, वन क्षेत्र र प्रदेश–प्रदेशबीचको सीमाको सन्दर्भमा धेरै समस्याहरु छन् । उर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले हाम्रो अधिकार के कति हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन भइराखेको परिस्थिति छ ।’
प्रदेशका समस्या समाधान गर्न पोखरामा भेला
यसैवीच, तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने समन्वय परिषदको बैठक शनिबार पोखरामा बस्न लागेको छ । त्यसको अधिल्लो दिन शुक्रबार अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको छ । उदघाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख छ । संविधानको धारा २३१ देखि २३७ सम्म तीन तहको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट पारिएको छ । संविधानको यही व्यवस्था अनुसार २०७७ सालमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वयन तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन’ समेत जारी भइसकेको छ ।
तीन तहवीच समन्वयनका लागि गठन हुने १५ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ । सदस्यहरुमा संघीय सरकारका अर्थ, कानून, गृह र संघीय मामिला मन्त्री रहन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता वा उनले तोकेको व्यक्ति पनि परिषदको सदस्य रहने कानूनमा व्यवस्था छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहन्छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला सहित सातजना सदस्य रहने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले परिषदको सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
समन्वय परिषदले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारबीच देखापरेका विवाद र जटिलताहरु समाधान खोज्ने काम गर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित साझा अधिकारसूचीका विषयमा कानून र नीति निर्माणमा बैठकले समन्वय गर्छ ।
अन्तर प्रदेशमा सञ्चालित ठूला विकासका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, तीन तहको सेवा प्रवाहमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरुलाई सुझाव दिने काम पनि परिषदको बैठकले गर्छ । यसका लागि विषयगत समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र सुझावहरु सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागिसमेत समन्यव परिषदको संरचना बनेको हो ।
संघ र प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने कामको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी कानूनले जिल्ला समन्वय परिषदलाई पनि दिइएको छ । तीनै तहको काममा विवाद आए अन्तर समन्वय परिषदमा सचिवालयमा निवेदन दिने र बैठकबाट त्यसलाई टुंगो लगाउने कानूनी दायित्व पनि परिषदलाई काननूले दिएको छ । तर, परिषदले विवाद समाधान गर्दा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ ।
