परराष्ट्रले थाल्यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी, मुख्य एजेन्डा- सीमा विवाद समाधान

जेष्ठ १०, २०८० |सुबिन्द्र श्रेष्ठ
परराष्ट्रले थाल्यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी, मुख्य एजेन्डा- सीमा विवाद समाधान

काठमाडौं । आगामी साता हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । जेठ १७ देखि हुने भनिएको तीनदिने भ्रमणको कार्यतालिका भने अझै सार्वजनिक नगरिए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको लेखाजोखा सहितको तयारी गरिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

यसपटकको भारत भ्रमणको मिति तय भइनसके पनि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उत्साहित मात्रै देखिँदैनन, अत्यन्तै फरक र उपलब्धिमुलक समेत हुने दाबी गर्दै आएका छन्

तर प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई कालापानीलगायतको सीमा विवादले चिसिएको दुई देशको सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रुपमा लिनुका साथै लामो समयदेखि थाती रहेका सबै समस्यामाथि सार्थक छलफल हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सन्धि सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनको भविष्यलगायत विषयमा नेपालले प्रस्टता खोज्न आवश्यक रहेको जानकारहरुको सुझाव छ । भारतले आफ्नो प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएपछि नेपालले सच्याउन कूटनीतिक पहल गरेको थियो । जसमा भारतले कुनै प्रतिउत्तर नदिएपछि लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो नक्सा संविधान संशोधन गरी समेटेपछि चिसिएको सम्बन्ध हालसम्म उस्तै छ । प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणमा सीमासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

चिया, अदुवा, अलौंचीलगायत नेपाली उत्पादनको निर्यात सहज बनाउन पहल गर्नुपर्नेछ। अर्कातिर व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धमा पनि ठोस छलफल गर्नुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायत भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका जलविद्युत् आयोजनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने गरी छलफल आवश्यक छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैत १८ देखि २० सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए ।

त्यस्तै, केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ गतेदेखिको ६ दिने भ्रमण गरेका थिए । दुवै भ्रमणमा महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे छलफल भयो । तर अहिलेसम्म डीपीआरसमेत हुन सकेको छैन । रक्सौल काठमाडौं जोड्ने रेल्वे लिंकसम्बन्धी सम्झौता र जलमार्गबाट सामान ओसार-पसार गर्ने सम्झौता पनि अगाडि बढ्न सकेन । यही सम्झौतालाई लक्षित गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देश सागरसँग जोडिएकोसमेत बताएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला लिखित समझदारीका रुपमा भएको कृषिमा नयाँ समझदारीमा कृषि उत्पादन बढाउन प्रविधिको सहयोग आदान प्रदानका साथै अनुसन्धान, तालिम, पशुपालन, फार्मिङ, माटो परीक्षण आदि विषयहरुलाई समेटिएका थिए । तर कार्यान्वयन तहमा अगाडि बढेन ।

यस्तै भारत नेपाल संयुक्त भिजनका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गरेको समझदारीअनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतका साथै तेस्रो छिमेकी बजारमा समेत बेच्ने भनिएको थियो । तर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति नहुँदा नेपालबाट बंगलादेशले ५० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसैगरी पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट दिने विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्नुपर्नेछ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा द्वीपक्षीय साझेदारी लगायत मुद्दाहरूमा समाधान पहिल्याउन समकक्षीसित सार्थक वार्ता गर्न सकेमा मात्र भ्रमण सफल र ऐतिहासिक हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार...

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण, विकास पूर्वाधारदेखि सीमा विवाद सुल्झाउने अवसर


Image

सुबिन्द्र श्रेष्ठ

श्रेष्ठ कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।