प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा दुई पक्षीय असमझदारी हटाउने र सीमा विवाद, मिचिएको भूमि फिर्ता प्रकृया जस्ता वर्षौदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै खास एजेण्डा तय गरेको छैन। लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ताको पहल, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवदेन कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण विषय उठान नगरी प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई सामान्य राजनीतिक छलफलमै किन सिमित राख्न खोजिएको होला ?
यही चैत १८ देखि २० सम्म भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । त्यही बेला जनकपुर जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन हुनेछ । त्यसबाहेक भ्रमणको खास कार्यसूची अहिलेसम्म केही सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपाल र भारतबीचमा झण्डै दुइदर्जन स्थानमा सीमा विवाद छ । भारतले मिचेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको प्रशासनिक नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यो अवसर देउवालाई जुरेको छ । के प्रधानमन्त्री देउवाले यी विषयलाई उठाउन सक्लान ?
पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट भैरहेको बलमिच्याईं रोकिएको छैन् । तुइन काटीदिँदा नेपाली युवा बेपत्ता भएको, नेपाली भूमिमा बिना अनुमति हेलिकप्टर तथा ड्रोन उडाउने जस्ता काम हेपाहा प्रवृतिका उदाहरण हुन् । अहिले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ पठाउने गरी भारतले डोजर चलाइरहेको छ । यी सबै विषयलाई कुटनीतिक तवरबाट सुल्झाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदको सुझाव छ । पछिल्लो समय नेपालमा भूराजनीतिक चासो पनि बढ्दै गएको छ । यसैसाता तीन दिने भ्रमणमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले राजनीतिकदेखि दुईपक्षीय सरोकारका विषयमा नेपालको प्रतिवद्दता खोजेर फर्केका छन् ।
यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण केवल भेटघाटमा मात्रै सिमित नभै आफ्ना हित र सरोकारलाई कुटनीतिक रुपमा उठाउन उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
