काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी र समन्वयका विषयमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
अगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल अत्यन्तै प्रभावकारी र सकारात्मक रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा रहेको शान्ति सुव्यवस्थालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । आगामी निर्वाचन, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच कसरी प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको सञ्चारमन्त्री खरेलको भनाइ छ ।
उहाँले सबै तहका सरकार मिलेर आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आ-आफ्नो भुमिका प्रभावकारी बनाउने सहमति बैठकमा भएको पनि बताउनु भयो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले अन्तरिम सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार समन्वय नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले अगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण भइनसकेको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सरोकार राखेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले सुरक्षाको अनुभुति र सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्ने सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अगामी निर्वाचन र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि जाने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्की संघीयता र अगामी निर्वाचनको बारेमा अत्यन्त सकारात्मक देखिएको पनि बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भइनसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको वातावरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको र सोकुरामा सहमति भएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । यसअघि सरकारले सबै राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको छ ।
