काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनमा पेस भएसँगै चर्चामा आएको छ । विधेयक दर्ता भएसँगै द्वन्द्व प्रभावितले समेत चासो बढाएका छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दल विधेयकको पक्ष र विपक्षीमा बाँडिएका छन् । सरकारले विधेयक ल्याउने समयमा छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको विपक्षी एमालेले त हरेक जसो विषयमा संशोधन दर्ता गराएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तारुढ दलकै केही सांसदका समेत संशोधन परेका छन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका संशोधनमा आयोगले मुद्दा चलाउने भनेको एक वर्षभित्र भन्ने वाक्यांशलाई तीन वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बाल सैनिक प्रयोगको विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसलार्इ मिलापत्रमा लगेर मिलाउन सकिने भन्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा राखिएको छ । दोहोरो भिडन्तबाहेक नि:शस्त्र तथा नियन्त्रणमा लिएका जुनसुकै व्यक्ति हत्यालार्इ गम्भीर मानवताविरुद्धको अपराधमा राखिनुपर्ने भनिएको छ ।
विधेयकमा सजाय निर्धारण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार घटीमा भनिएको छ । तर त्यसलार्इ कति कम भन्ने स्पष्ट पार्न पनि संशोधनकर्ताको माग छ । त्यस्तै जबरजस्ती करणी मात्रै नभएर गम्भीर प्रकृतिको यौनजन्य हिंसालार्इ समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा समावेश गर्नुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा छ ।
अहिले अदालतमा विचराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्न नमिल्ने र फौजदारी अपराधलाई क्षमादानका लागि निवेदन दिन नसकिने विषय संशोधनकर्ताले उठाएका छन् । सत्तारुढ दलका केही सांसदले पनि विपक्षीले उठाएका केही विषयमा मिल्दा जुल्दा टिप्पणी गरेका छन् ।
सदनमा छलफल भइरहेको समयमा द्वन्द्वपीडितले समेत चासो देखाउन थालेका छन । उनीहरुले सडकमा विरोध जनाउनेदेखि सभामुखलार्इ ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्म गरेका छन् । विधिभित्रै रहेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन सभामुख देवराज घिमिरेले दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले भने सबै पक्ष गम्भीर भएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सबै विषयलाई नियमित कानुनी आँखाले हर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा सर्वदलीय सहमति नभए कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ । त्यही कारण सरोकारवाला सबै पक्षका आवाज विधेयकमा सम्बोधनको विकल्प देखिँदैन ।
