सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदासमेत १० वर्षमा कृषि बिमामा जम्मा २ लाख किसान मात्रै आबद्ध

बाली बिमा गराउने ५ हजार मात्रै / कृषिमा बिमा कम्पनीकै छैन रुचि
मंसिर २, २०८१ |सुमन पन्थ
सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदासमेत १० वर्षमा कृषि बिमामा जम्मा २ लाख किसान मात्रै आबद्ध

काठमाडौं । हरेक वर्ष अर्बौँ रकमको कृषि वाली, विपद् लगायतका कारणले नष्ट हुँदा पनि कृषि बिमामा किसान र सरकाले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत असोजमा आएको बाढीका कारण १२ अर्ब २६ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुमा क्षति भयो । त्यसयताको वर्षा र डुबानले धान, आलु र तरकारीमा करोडौंको क्षति गरायो । यति धेरै क्षति हुँदा पनि कृषि बिमाको कार्यक्रम विस्तार हुन सकिरहेको छैन । 

सरकारले कृषि बिमामा लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिए पनि किसानको आकर्षण भने बढ्न सकिरहेको छैन । १० वर्षमा दुई लाख किसान मात्र बिमामा आबद्ध छन् । दुई लाखमध्ये पाँच हजार किसानले मात्र बाली बिमा गराएका छन् । जलवायु परिवर्तनले निम्ताउने आर्थिक क्षतिबाट किसानलाई बचाउन भन्दै सरकारले २०७१ देखि कृषि बिमाको कार्यक्रम ल्याएको हो । तर पशुपालन क्षेत्रमा कृषि बिमा गर्ने किसानको सङ्ख्या राम्रै रहे पनि बाली बिमामा किसानको सहभागिता बढाउन सकिएको छैन ।  

बाली बिमा नभएकै कारण कात्तिक अन्तिम साता बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्र डुडुवा गाउँपालिका ६ मा पर्ने हिरमिनियासँगै भंघोटना, चौधरीपूर्वा, कालाबन्जार, महन्तपूर्वा लगायत क्षेत्रमा सात हजार किसानले लगाएको आलुको बीउ उम्रन नपाउँदै वर्षाले डुबेर सखाप भयो । पश्चिम तराईको बाँकेमै सयौँ हेक्टरमा काटेर सुकाएको धानमा पानी पर्दा सयौँ किसानले करोडौँ रुपैयाँ क्षति भोग्नु भयो । यस्ता बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छन् ।

विकसित देशमा कृषि बिमा गरेर किसानको संरक्षण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने कृषि बिमाको कार्यक्रम आएको दश वर्ष बितिसक्दा समेत किसानलाई सहभागी गराउन नसक्नु कमजोरी रहेको कृषि विज्ञको भनाइ छ ।

यही कात्तिक १ गतेबाट सरकारले बिमा शुल्कमा साना किसानले बढी र व्यवसायिक किसानले कम पाउने कार्यविधि ल्याएको छ । यसअघि सबै प्रकारको बिमा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था परिमार्जित गर्दै १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमा गर्दा ६५ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । १ करोडभन्दा बढीको गर्दा ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले अनुदानको रकम समयमा निकासा नगर्ने परिपाटी रहँदा बिमा कम्पनीहरू कृषितर्फ जान डराइरहेका छन् । 

पछिल्ला दुई वर्षमा बाढी, डुबानका अतिरिक्त गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग, बंगुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिवरजस्ता रोगका कारण किसानको १ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । कृषकमा बिमा सम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव र त्यो भन्दा पनि अर्को मुख्य कारण कृषि बिमा, बिमा कम्पनीहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु हो ।


Image

सुमन पन्थ

पन्थ कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।