धनुषा । संघीयता कार्यान्वयन गर्न र जनचाहनाअनुसार विकास निर्माणलाई गति दिन प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य छ। नीतिगत सामञ्जस्य, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारको प्रयोग र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ। तर, मधेशमा समन्वय परिषद्को काम प्रभावकारी नहुँदा प्रदेशसँगको स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि कायमै छ।
गत कात्तिक १३ गते जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिको बैठक बस्यो । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले संशोधनको माग गरे । दोस्रो कार्यकालको आधा समय बित्न लागेपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोगमा सरकारहरुबीच अझै समन्वय अभाव कायमै रहेको नगरपालिका संघको ठहर छ ।
मधेशको समृद्धिका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार टुक्रे योजनामै केन्द्रित देखिएमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । सडक सञ्जालले जोडिएको र सुगम रहेपनि देश भरिमै सब भन्दा कमजोर देखिएको मधेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश सरकार साग स्थानीय सरकारको अनुरोध छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीनै तहका सरकार बीच समन्वय, अन्तर सम्बन्धको मजबुती, विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र सहकार्य समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा, मन्त्री, सचिव, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयतहका प्रमुख र उपप्रमुख अनिवार्य रहने गरि प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । तर, मधेश प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार कम्तीमा एक वर्षमा एक पटक बस्नुपर्नेमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्ष भन्दा बढि भइसके पनि अहिले सम्म चार पटक मात्र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको छ । जस कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय अभाव त छ नै यसको प्रत्यक्ष असर बजेट बाँडफाँडमा देखिएको छ ।
सर्शत, सम्पूरक र विशेष अनुदानको रकममा मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार साग विभेद गरेको र कमिसन लेनदेन गरी रकम पठाएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यस मामलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवलाई दोषी नै ठहर गरिसकेको लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजत्वमा गठित विषेश संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरिसकेपनि प्रदेश सरकार अझै सच्चिएको छैन ।
