काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते फैसला सुनाएको थियो । सोही दिनदेखि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सांसद र पार्टी अध्यक्ष पद गुमाएका थिए । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिएपछि लामिछाने पुनः पार्टी अध्यक्ष बनेका छन् । तर, उनको मन्त्री र सांसद पद भने फिर्ता भएन ।
माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको सारांश मात्रै प्रकाशित गरेको थियो । निर्णय सुनाएको ४० दिनपछि मंगलबार अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । ३३ पृष्ठ र ३३ बुँदामा समेटिएको फैसलाले लामिछानेको राहदानी (पासपोर्ट) का विषयमा पनि बोलेको छ, जसका आधारमा अब प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको मुख्य सार यहाँ बुँदा गरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
१. रिट निवेदकहरु को थिए, जसले रविलाई पदविहीन बनाए ?
रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर सांसद बनेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरी कारबाही गर्न माग सहित सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन परेका थिए । कास्कीको रुपा गाउँपालिका घर भई काठमाडौं– ३ बस्ने अधिवक्ता रविराज बसौला, रामेछापको मन्थली घर भई ललितपुर बस्ने अधिवक्ता नानीबाबु खत्री र सिन्धुलीको कमलामाई घर भई काठमाडौं आलोकनगर बस्ने युवराज पौडेल (सफल) ले रवि विरुद्ध बेग्लाबेग्लै रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले यी तीनैवटा निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्यो र माघ १३ गते उनले सांसद र मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो ।
२. रिट निवेदकको दाबी के थियो ?
रिट निवेदकहरुको दाबी अनुसार निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा रविले १८२२२ नम्बरको नागरिकता प्रयोग गरेको तर अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिइसकेपछि सो नागरिकता खारेज भइसकेको जिकिर गरिएको थियो । विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने रिट निवेदकको दाबी थियो, जुन दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले सही प्रमाणित गरिदिएको छ । आफ्नो दाबी पुष्टि भएपछि रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा राखेको १०/१० हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत फिर्ता हुने भएको छ । रिट निवेदकले रविले लिएको नेपाली पासपोर्ट समेत अबैध भएको दाबी गरेका थिए, जसमा प्रहरीले छानविन गरिरहेको भन्दै अदालतले यसमा बोलिरहनु नपर्ने भनेको छ । रिट निवदेकले रविको पद खारेजी मात्रै होइन, कानून अनुसार कारबाहीसमेत हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसो त स्वतन्त्र पार्टी नै खारेज गरियोस् भन्नेसमेत उनीहरुको माग थियो ।
३. सर्वोच्चको कारबाही
रविको मुद्दामा २०७९ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिलो आदेश गर्यो । सात दिनभित्र लिखित आदेश पेश गर्न विपक्षीका नाम आदेश भयो । साथै, अदालतले पुस २२ गतेको पेशी तारेख तोक्यो र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भन्यो ।
माघ २२ को सुनवाईमा अदालतले रविको नागरिकता र राहदानीबारे भइरहेको छानविन सम्बन्धी फाइल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउने आदेश दियो ।
रविविरुद्धको चर्चित मुद्दामाथि माघ ११ देखि १३ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाई भयो र १३ गते फैसला सुनाइयो, जुन फैसलाले रविको सांसद पद बदर हुने ठहर गर्यो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ फागुन २३ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
४. रवि लामिछानेको तर्क के थियो ?
सर्वोच्च अदालतलाई लामिछानेले दिएको जावफको सार यस्तो थियो–
मैले बंशजका आधारमा २०५० साल फागुन १० मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं १८२२२ को नेपाली नागरिकता लिएको हो । अमेरिका गएपछि पीआर र नागरिकता २०७० फागुन ९ मा प्राप्त गरेको हुँ । अमेरिकाको नागरिकता तथा राहदानी त्याग्न १८ मे २०१८ (विसं.२०७५) मा नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासमा निवेदन दिएको र २८ जून २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृतिपत्र पाएको हो । सो उप्रान्त म अमेरिकी नागरिक नभएको प्रष्ट छ । मैले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि... नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा नियम ९ को कार्यविधिसमेत मेरो हकमा प्राशंगिक छैन । ...मैले नेपाली नागरिकता त्यागी अमेरिकी गएको नहुँदा नियम ११ को कार्यविधि अनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाउँ भनी हुँदै नभएको झुठा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।...मैले नेपाली नागरिक भई नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा र कानुनी दायित्व । कर्तव्य निर्वाह गरी आएको छु । मेरो नेपाली नागरिकताका आधारमा कानून वमोजिम नै नेपालमा बैंकिङ कारोबार, मतदाता नामावली सगायतका सम्पूर्ण सेवा, सुविधा, लाभहरु उपभोग गरिरहेकोबाट नेपाल राज्यले मलाई नेपाली नागरिकका रुपमा स्वीकार गरेको प्रष्ट छ । २०७६ सालमा मविरुद्ध चलेको आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दामा मसँग वयान लिँदादेखि अदालतमा भएका काम कारबाहीमा समेत मेरो नेपाली नागरिकता उपर कुनै प्रश्न नउठाई नेपाली नागरिककै रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । म उम्मेदवार मात्र रहेको समयमै यही विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएकोमा निर्वाचन आयोगले मिति २०७९ मंसिर १३ मा मलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । ...प्रतिनिधिसभामा विजयी भई प्रमाणपत्रसमेत दिएको अवस्था छ । ...रिट निवेदकले गृहमन्त्रालयमा उजुरी गरी मेरो नागरिकताको विषय प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको हुँदा सोही विषयमा यस अदालतमा पनि रिट निवेदन दायर गरी आदेशको माग गर्न मिल्दैन ।...मेरो साविकको नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि योग्य छु । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
५. अदालतलाई कसले के जवाफ दिए ?
सर्वोच्च अदालतमा पक्ष र विपक्षबाट विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अदालतलाई बेग्लै जवाफ दिएको थियो । जसमा रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पनि अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो । आयोगको जवाफमा भनिएको थियो– ‘निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ ।... संविधानसम्मत् रुपमा आयोगबाट भएको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै संसद सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासकै भएको जनाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले पनि अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो । जसमा रवि विरुद्धको उजुरीबारे गृहले छानविन र अनुसन्धान थालनी गरिसकेको हुनाले निवेदकबाट लगाइएको आरोप सही नभएको जिकिर गरेको थियो । मन्त्रालयमाथि लगाइएको आरोप तथ्यमा आधारित नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने गृहको जवाफ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा रविको बचाउ गर्ने प्रयास गर्दै भनिएको थियो, ‘निर्वाचन सम्पन्न भई रवि लामिछाने निर्वाचित समेत भइसकेको अवस्थामा नागरिकताको वैधानिकताको विषय उठान गर्नु उपयुक्त नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
त्यसो त प्रतिनिधिसभाबाट पनि सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ लेखिएको थियो, जससमा रविको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसरी बचाउ गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभाको जवाफमा भनिएको थियो,‘रिट निवेदकले उठाउनुभएको विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तरगतका निकायको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय भएको र सो विषयमा प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका लिखित जावफका अतिरिक्त रविको नागरिकता र पासपोर्टका सन्दर्भमा अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रहरी परिसर र निर्वाचन आयोगबाट थप फायलहरु प्रस्तुत भएका थिए ।
६. रविको विपक्षमा क–कसले बहस गरे ?
माघ ११ देखि १३ सम्म भएको निरन्तर सुनुवाईमा रविको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ र उनीमाथि नागरिक ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी गर्दै बहस बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुमा रविराज बसौला, अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, रमणकुमार कर्ण, सन्तोष भण्डारी, अमृत खरेल र निकिता ढुंगाना थिए ।
७. रविको पक्षमा सरकारी निकाय !
नागरिकता मुद्दा फौजदारी अभियोग हो । फैजदारी मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ भने अभियोग लागेको व्यक्ति प्रतिवादी हुन्छ र उसले आफ्नो प्रतिवाद आफैं गर्नुपर्छ । तर, रवि लामिछानेको हकमा सरकारी निकायले नै उनको बचाउमा बहस गर्यो । निर्वाचन आयोगसमेतका सरकारी निकायहरुका तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रवि लामिछानेको बचाऊमा बहस गरे ।
८. रविको पक्षमा क–कसले बोले ?
प्रस्तुत मुद्दामा रवि लामिछानेको पक्षबाट बहु गर्नेहरु बरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, सुनीलकुमार पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम थिए । त्यस्तै अधिवक्ता आशीष अधिकारी, सुरेशकुमार पोखरेल, यज्ञमणि न्यौपाने र सुधिज्ञ पन्तले रविको पक्षमा बहस जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले रविको सांसद पदको योग्यता बारेमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले उजुरी गर्न पाउने जिकिर गरेका थिए ।
९. अदालतले कुन–कुन प्रश्नको जवाफ दियो ?
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चारवटा प्रश्नमा जवाफ दिएको छ ।
एक– रिट निवेदकलाई उजुरी दिने हक छ कि छैन ? यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हो कि हैन ?
दुई– रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अपनाएको छ कि छैन ?
तीन– रविले चितवन २ बाट उम्मदेवार बन्न मिल्ने हो कि होइन, उनको सांसद बन्ने योग्यता कायम छ कि छैन ?
र, चार– रिट निवेदकले मागे अनुसारको आदेश जारी हुने हो कि हैन ?
यीनै चार प्रश्नको वरिपरि रहेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला सुनाएको छ । सांसद पद सार्वजनिक सरोकारको भएको हुनाले जो कसैले उजुरी निवेदन दिन पाउने अदालतको फैसलाले बोलेको छ । रविले पुनः नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाएको हुँदा उनको सांसद पद बदर हुने अदालतको ठहर छ ।
१०. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त के–के हुन् ?
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालले केही नजिरहरु स्थापित गरेको देखिन्छ । जस्तै–
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको व्यक्तिले मात्र होइन, जो कसैलाई लागेमा उजुरी दिन पाइन्छ । रविको मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा स्वीकार गरी निरुपण गर्नु संविधानसम्मत देखियो । यस्तो विदेशमा रिट निवेदकको हकदैया छैन भन्नु सर्वथा अनुचित हुन जान्छ ।
– संघीय सांसदको योग्यता सम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । निर्वाचित हुनुपूर्व उम्मेदवारहरुको योग्यता निर्वाचन आयोगले हेर्छ ।
– गैरनागरिक प्रतिनिधिसधाको सदस्य हुन सक्दैन । राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यसलाई आधारभूत कानूनी शर्तका रुपमा लिइन्छ, व्यवहारिक तर्क विर्तका आधारमा यो शर्तलाई विस्थापन गर्न मिल्दैन ।
– ‘एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने’ अपवाद अवस्थामा बाहेक प्रचलित नेपाल कानूनले एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन ।
– नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीति दल खोल्ने, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार रहँदैन । नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ ।
– नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानून र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्दछ ।
– नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै नागरिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय होइन ।
–नेपाली नागरिकहरु विश्वमा रोजगारी गर्न जाने र कालान्तरमा नेपाल फर्की आउने मनसाय राखेको कुरा एउटा व्यवहारिक यथार्थ हो । त्यस्तो व्यक्तिले विदेशी मलुकको नागरिकता समेत लिन सक्ने अवस्था छ । त्यो स्थिति आएमा गैर आवासीय नेपालीको रुपमा मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई संघीय कानून अनुसार नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
–नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सोको निस्सा वा प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
– कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन ।
–राहदानीको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्दैन, यो प्रचलित कानून वमोजिम निरुपण हुने विषय हो ।
११. नागरिकता दुरुपयोग प्रमाणित भयो, तर कारबाही ?
संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम मानिन्छ, जसमाथि पुनरावेदन लाग्दैन । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि केही प्रश्नहरु भने निरुत्तरित पनि छन् । जस्तो– रविले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनको सांसद पद बदर हुनु भनेकै नागरिकताको दुरुपयोग प्रमाणित हुनु हो । तर, उनले नागरिकता दुरुपयोग गरेकै हो भने कानून अनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे उनीमाथि अब कुनै कानूनी दायित्व छ कि छैन ? यसमाथि संवैधानिक इजलासले केही पनि बोलेको छैन । यसमा कुनै संकेतसम्म पनि गरेको देखिँदैन ।
तथापि, रविको पासपोर्टको हकमा भने फैसलाले केही बोलेको छ । लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानविन भैरहेको अदालतले स्मरण गराएको छ । फैसलाको ३१ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘झूठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून वमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । छानविनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।...राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मदेवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
