काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न काठमाडौंमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मतदानकै लागि सातै प्रदेशबाट मतदाता आउनुपर्छ । देशमा संघीय शासन प्रणाली छ । त्यो हेर्दा मतदाताले सातै प्रदेशमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने हो । तर आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मका मतदाता काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता त छ नै प्रदेशका महत्वपूर्ण सेवा प्रभावित हुने भएका छन् ।
फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गतेको उपराष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचनका लागि संघीय संसदका ३ सय ३२ र प्रदेश सभाका ५ सय ५० जना मतदाता छन् । संघीय सांसदको कार्यक्षेत्र काठमाडौं भएकाले उनीहरुलाई फरक नपर्ला, तर प्रदेश एकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका प्रदेशसभा सदस्य पनि मतदान गर्न काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले सातै प्रदेशमा मतदान गर्न रोकेको छैन । तर निर्वाचन अधिकृतको निगरानीमा मतगणना गर्नुपर्ने र एक जनामात्रै अधिकृत हुने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग फरक ठाउँमा मतदान गर्नबाट पन्छिएको छ ।
सातै प्रदेशबाट काठमाडौं मतदाता बोलाउँदा अनावश्यक खर्च त हुन्छ नै सास्ती पनि उत्तिकै बेहोर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसहित प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौंमै आउँदा र १० दिन बस्नुपर्दा प्रदेश सरकारका कामसमेत प्रभावित हुन्छन् । तर यसतर्फ आयोगको ध्यान पुगेको छैन ।
राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन २५ र उपराष्ट्रपति चयन गर्न चैत ३ गते मतदान हुन्छ । दुवैका मतदाता संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरु नै हुन । उनीहरु दुर्इ पटक काठमाडौं आउजाउ गर्ने कि एकपटक आएपछि यतै बस्ने भन्नेमै अन्योलमा छन् ।
काठमाडौंमा मात्र चुनाव गराउने निर्णयले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो । जसमा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र मानसिकता दुवै मिल्ने देखिन्छ ।
मतगणनामा निर्वाचन अधिकृत आवश्यक पर्ने र काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको निर्वाचन आयोगको तर्कसमेत उचित देखिँदैन । मतपेटिकासँगै केही प्रतिनिधिलार्इ मात्रै सम्बन्धित प्रदेशमा पठाएर मतदान गराउन सकिने अवस्थातर्फ आयोगले ध्यान नदिँदा एक साताभन्दा लामो समयसम्म प्रदेश सरकारका काम ठप्प हुने त छन् नै सुरक्षा व्यवस्थातर्फ पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिले तयार पारिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अब प्रदेशमै मतदान गराउने गरी कानुन शंशोधन गर्नु पर्नेसमेत आवश्यक छ ।
