काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अवकाशमा गएपछि अर्को नियुक्ति लिन ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा कुरा मिल्न नसक्दा संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक एक वर्षदेखि संसदीय समितिमै अड्किएको छ । मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले नै कुलिङ अवधि राख्न नहुने अडान राख्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी खुलेर पैरवीमा उत्रिएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण अहिले सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । यो विधेयक अघि बढ्न नसक्नुमा कसको स्वार्थले काम गरेको छ त ?
संसदीय समितिमा विचाराधीन निजामती विधेयकमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि कर्मचारी हाबी हुँदै गएका छन् । कर्मचारीहरूकै दबाबका कारण निजामतीमा ट्रेड युनियन राख्न नहुने अडानबाट सांसदहरू पछि हटेका छन् भने अहिले फेरि अवकाशपछिको पुनःनियुक्तिको विषयमा कर्मचारीहरूका अगाडि गल्दै गएका छन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयक दर्ता भएको १५ महिना भइसकेको छ । विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर सरकारी कर्मचारी अवकाशमा गएपछि अर्को नियुक्ति दिँदा कति अवधि पर्खने अर्थात् कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्नेमा अड्किएको छ । अधिकांश सांसद कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर कर्मचारीहरू यस्तो अवधि राख्नै हुँदैन भनेर जबरदस्त पहल गरिरहेका छन् । कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा रहेका दलहरूबीच कति अवधि भन्नेमा चाहिँ एकमत छैन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका हकमा एक वर्षको कुलिङ अवधि राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू कम्तीमा २ वर्षको अवधि राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
सांसदहरू कति समय राख्ने भन्नेमा बहस गरिरहँदा कर्मचारीहरू भने उपल्लो नेतृत्वसम्म पुगेर अवधि नै राख्न नहुने भन्ने पक्षमा मनाउन लागिपरेका छन् । कुलिङ अवधिलाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिका ७२ वटा बैठक बसिसकेका छन् । सहमति कायम गर्न गठित उपसमितिका बैठक नै २० वटा बसेका छन् । तर मुख्यसचिव, सचिवदेखि कर्मचारी युनियनहरूले दबाब दिँदै प्रभावमा पार्न खोज्दा सांसदहरू अनिर्णित बनेका छन् र लगभग गल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
कुलिङ पिरियड नराख्दा कर्मचारीहरू अवकाश नहुँदै अर्को नियुक्ति पाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन लाग्ने र जनताको सेवा प्रभावित हुने देखिँदै आएको छ। यो अवस्थामा जागिर हुँदै वा अवकाशपछि नियुक्ति दिँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले कुलिङ समय राख्नुपर्ने कतिपय पूर्वकर्मचारीकै तर्क छ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने सत्तारुढ र विपक्षी दलले कुलिङ अवधिलाई लिएर आआफनो दाबी प्रस्तुत गरिरहेकाले सहमतिमै यो विषय टुंगो लगाउने बताउनुहुन्छ । तर थग्नै नसिकने गरी दबाब आइरहेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
त्यसो त निजामती कर्मचारी ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने व्यवस्थामा सहमति जुटे पनि सेवा अवधि कहिलेदेखि गणना हुने भन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन । तर मुख्य कुरा कुलिङ अवधिमै छ । बिहान राजीनामा दिएर साँझ अर्को सरकारी नियुक्ति खान पाउनु पर्ने कमचारीहरूको चलखेल र राजनीतिक दलहरू दलीय निकटका वा दबाबका कारण कर्मचारीहरूका अगाडि अडान लिन नसक्दा ट्रेड युनियन जस्तै कुलिङ पिरियडको विषयमा पनि फरक निर्णय आउने सम्भावना छ ।
