काठमाडौं । खर्च कटौती गर्न भन्दै विभिन्न प्रदेशले यसपटक धमाधम मन्त्रालयको संख्या घटाए । मन्त्रालय घटाएर प्रशंसा पाए पनि गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउन नसक्दा अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु नेतृत्वलाई गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नेतृत्वले अझै केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन् ।
पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका लीला गिरीले २८ गते दुई मन्त्री नियुक्त गरे । तर सरकार गठनको दुई साता बित्दासमेत दुवै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपाले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा सबैको चित्त बुझाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्व गुहार्न काठमाडौं आइपुगे ।
प्रदेशमा आफ्नो तहबाट मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पनि काठमाडौंमा केन्द्रीय नेताका घर-घरमा पुगिरहेका छन् । एमाले नेता रावलले पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । सरकार गठनमा ७ मतसहित निर्णायक शक्तिमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेता रेशम चौधरी रिहा गर्नुपर्ने मुख्य सर्त राखेपछि अप्ठ्यारोमा परेका रावलले एमाले र माओवादीबाट मन्त्री भएका सन्तोष शर्मा र खगराज भट्टलाई अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । काठमाडौं आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका रावल प्रदेशको साँचो केन्द्रमा रहेको स्वीकार छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ७ मा सीमित गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पनि बाँडफाँटमा सकस छ। उनले विनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । प्रदेश १ ले १३ मन्त्रालय घटाएर ९ मा झारेको छ भने कर्णालीले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिएको छ । तर मन्त्रीको भागबन्डा मिलाउन त्यहाँ पनि सकस परेको छ । मधेस प्रदेशबाट भने मन्त्रालयको संख्या घट्ने प्रतिवद्धता आइसकेको छैन । सरकार विस्तारमा ढिलाई हुनुमा केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ ।
