काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएर नयाँ सरकार बनेपछि अब प्रदेश सरकारहरुमा हेरफेर भइरहेको छ । संघको समीकरणअनुरुपै प्रदेशका सरकार बन्दै गर्दा पार्टीबाट पठाउने मन्त्रीबारे नयाँ विवाद सुरु भएको छ । प्रदेशमा रहेका एमालेका एकाध नेता असन्तुष्ट देखिँदा कांग्रेसमा भने ठूलो तप्का नै रुष्ट बनेको छ । कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्ष भन्छ- प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउँदा आफूसँग छलफलै भएन ।
संघीय सरकारमा पठाउने मन्त्रीका विषयमा चित्त बुझाएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला प्रदेश सरकारका विषयमा भने रुष्ट हुनुहुन्छ । कोइरालाले बुधबार उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनसँग बैठक नै गरेर आफ्नो असन्तुष्ट पोख्नुभयो । प्रदेश सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे सभापतिले छलफलै नगरेको र प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बैठकको निष्कर्ष थियो ।
कोइराला पक्षको माग छ- कोशी प्रदेशमा दुईजना, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक-एकजना आफ्नो पक्षले पाउनुपर्छ । यसबारे आफूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोनमा धारणा राखे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेता कोइरालाले बताउनुभएको बुझिएको छ । तर सभापति पक्षका श्यामकुमार घिमिरे भने यसरी संख्या नै तोकेर गरिएको माग पूरा हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘तोकेकै संख्या दिन सकिँदैन तर सभापतिले मिलाएर चित्त बुझाउनुहुन्छ ।’
संघ सरकारमा सभापति देउवाले कोइराला र महामन्त्री थापा पक्षलाई मिलाएर चारजना र बाँकी आफ्ना पक्षका ६ गरी १० मन्त्री पठाउनुभएको छ । तर प्रदेश सरकारमा भने इतर पक्षलाई समेट्नेबारे कुनै चासो नै राखेको देखिएको छैन । आफ्नो पक्षको नेतृत्व रहेको प्रदेशमा पार्टी कार्यसमितिलाई नै बेवास्ता गरिएको भन्दै कोइराला समूहले आपत्ति जनाएको छ । संघीयता र समावेशिताको मर्मविपरीत र पार्टी विधानलाई कुल्चिँदै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री छानेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभापतिले पार्टी सभापतिलाई पत्र नै लेखेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
