काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधाका सन्दर्भमा संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई लेखेको पत्र विवादित बनेको छ । सचिवालयको पत्रबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता प्राप्त भएको कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरेका छन् भने संसद सचिवालयका कर्मचारीले चाहिँ सो पत्रकै आधारमा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता नपाउने तर्क गरेका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले माघ ४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको विषयमा भनिएको थियो- 'प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा सम्बन्धमा’ संसद् सचिवालयले पठाएको यही पत्रका आधारमा कांग्रेस नेताहरुले आफ्नो पार्टीले विपक्षी दलको हैसियत पाएको दाबी गरेका छन् । लेख्य भाषाले स्पष्ट पार्न नसकिरहेको अवस्थामा दुवैथरीले आ-आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
संसद् सचिवालयको पत्रमा 'प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यू' भन्ने सम्बोधन गरिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधा के कस्तो हो भन्ने पत्रको मुख्य व्यहोरा देखिन्छ । सचिवालयले पठाएको यही पत्रका आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्न नसकिने सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ भने सचिवालयले पनि विपक्षी दलको सेवा सुविधा जानकारी मागेकाले उपलब्ध गराएको तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तोक्ने काम सभामुखको रहेको बताएको छ । तर सचिवालयका कर्मचारीले भने यस विषयमा कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्न चाहेनन् ।
नेपाली कांग्रेसले भने संसद् सचिवालयको पत्रमा देउवालाई विपक्षी दलको नेता स्वीकार गरिएको दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता को हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सभामुख र संसद् सचिवालयकै हो । यो स्थितिमा माघ ४ गतेको पत्रले विपक्षी दलको नेता तोकेको छैन भन्ने जवाफ दिएर मात्रै संघीय संसदले उम्किन मिल्ने देखिँदैन ।
