काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलगायतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएकाहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
माओवादीबाट रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
एमालेबाट डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्र, हरि उप्रेती रक्षा, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।
त्यस्तै राप्रपाबाट धुव्रबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र विक्रम पाण्डेले सहरी विकासमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसैगरी दीपक सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएकै दिन शपथ ग्रहण गरेका एमालेका चार मन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छन् ।
महिला बालबालिका मन्त्रीमा भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री, राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री बनेका छन् । यस्तै, जनमत पार्टीका अब्दुल खानले वन मन्त्रीको जिम्मा पाएका छन् ।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही दिन उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कार्य विभाजन गरेकी हुन् । विशेष समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सर्वोच्च अदालतका कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।
