काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र विवाद देखिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सरकारमा जाने निणर्यप्रति असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा असहमति पत्र दर्ता गराएका छन् । असहमति पत्रमा उनले चुनावमा गरेका बाचा स्मरण गर्दै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो अवस्था देखापरेको बताएका छन् ।
मन्त्री नभई केही गर्न सकिन्न भन्ने र पुरानै बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति सही नभएको कार्कीको तर्क छ ।
कार्कीले पार्टी कार्यालयमा पठाएको पत्र जस्ताको त्यस्तै :
मिति : ११ पौष २०७९
श्री कार्यालय सचिवज्यू
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, घण्टी घर, बसुन्धरा
बिषय : असहमति पत्र ।
नमस्कार,
हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएछ, समाचारहरुबाट थाहा पाएँ । ... नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ । .... भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टी सभापतिको संसदीय दलका नेताकोरुपमा रहेको नाम, हस्ताक्षर र सांसद संख्याहरुसहीत समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न पाएँ । चुनाव अगाडिका हाम्रा रणनीति, हामीबाट सार्वजनिक भएका विचार र व्यक्तव्यहरु, हाम्रा वाचापत्र सम्झना भयो ।
थाहा छ, एक थान केन्द्रीय सदस्यलाई भएको सम्झनाले पार्टीको निणर्यमा फरक पर्दैन । उसो त अनौपचारिकरुपमा अनेकौँ पटक तथा पछिल्लो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा औपचारिकरुपमा सांसदको सरकार बनाउने/ढाल्ने भन्दा अन्य धेरै जनमुखी कामहरु हुन सक्छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो धारणाले पनि फरक पारेन । त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणामा सिमित रह्यो । तर यसमा मलाई व्यक्तिगतरुपमा अन्याय भएको भन्ने लागेको छैन किनभने स्वयम पार्टी सभापतिबाट व्यक्त भएका असंख्य विचारहरु पनि केवल व्यक्तिगत धारणामा सिमित भएका देखिए । ति संस्थागत हुन्थे भने 'रोक्ने यीनीहरुलाई भनिएका नेताुहरुलाई उनीहरु भन्दा पहिले पुगेर 'जंगलबाट आएकाहरुले पनि जंगलीराज पुग्योु भनिएकाहरुकै 'राज'लाई झन् सहज बनाइन्न थियो कि ! त्यस्तो के बाध्यताले 'रोक्ने भनिएकाहरुलाई नै बोक्ने’ कित्तामा समाहित नभइ जनमुखी काम गर्नै सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।
सत्तास्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेर आमनागरिकहरुको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ भनेर मत मागेका थियौँ । चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा हतार हतारमा हामी पनि उनीहरु जस्तै छौँ भन्न 'आफ्नै कान किन आफैले चिर्न थाल्यौँ ?' यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।
हामीले समर्थन नगरेको भए प्रधानमन्त्री चयन गर्नै नसकि तत्कालै निर्वाचनमा जानु पर्ने र त्यसले राष्ट्रिय खर्चमा भार बढाउने अवस्था पनि थिएन । अंकगणितियरुपमा सरकार बन्न १३८ जना सांसद चाहिन्छन् । अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या १६९ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको भए यो सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या १४९ रहने थियो । त्यो पनि न्युनतम आवश्यकता भन्दा ११ बढि हुने थियो । हामी हुनु र नहुनुले सरकार निर्माणमा केहि असर नपुग्ने अवस्थामा पनि 'प्रचण्ड भन्दा पहिले बालकोट पुग्ने हतारो' किन गर्यौँ ? यसको जवाफ मसँग छैन ।
अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुने नेपालमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै २७५ सांसद हुन्छन् । मन्त्री नभइ केहि गर्नै नसकिने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले मन्त्री हुनबाट बाँकी रहने २५० सांसदहरुको उपस्थितिलाई अर्थहीन, बेकाम्मे भन्छ कि भन्दैन ? यसको जवाफ मसँग छैन ।
वाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरु अब के हुन्छन् ? हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ बर्षको राजनीतिक समिक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो ? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन हुन सम्भव होला ? राष्ट्रपति गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनु पर्ने भन्दै वकालत गरेका हामीले आफ्नोतर्फबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँन सकौँला ? खारेजै गर्नु पर्छ भनिएको संवैधानिक परिषदमा रहने पद हाम्रो भागमा पर्यो भने हामी नाइँ भनौँला ? हाम्रो पार्टीको चरित्र हिजो हामीले नै आलोचना गरेका पार्टीहरु भन्दा भिन्न के भयो ?
यस्ता धेरै प्रश्नहरु दिमागमा खेलिरहेका छन्, नागरिकहरुले सोधिरहेका छन्, जसको जवाफ मसँग छैन । यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसके पछि आफ्नो नैतिकताले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिन । यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने निणर्यमा असहमत रहेको जानकारी गराउन यो असहमति पत्र लेखेको हुँ । कृपया ! दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
गणेश कार्की
केन्द्रीय सदस्य
बोदार्थ :
१. सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२. संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
३. नेपाली नागरिक
