अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त रिट पेस गर्नुभएको हो । नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त निवेदन पेस भएको र दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सर्वोच्च अदालतल प्रशासनले जनाएको छ ।
