२००७ सालको प्रजातन्त्रकोदेखि लोकतन्त्र हुँदै आजको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा देशले दर्जनौं प्रधानमन्त्री, सयौं मन्त्री, हजारौं योजनाविद् र उच्च प्रशासकहरू पायो । तर कृषि क्षेत्र भने सधैं उपेक्षित मात्र भइरह्यो ।
खेत जोतेका, आली लगाएका, घाँस दाउरा गरेका, गाईभैंसी दुहेका, भकारो सोहोरेका मान्छेहरू नै शासन प्रशासनको नेतृत्वमा पुगे पनि किसानले भने केही पाएनन् । नेतृत्वमा पुगेकाहरू सुकिलामुकिला भए, आफ्नो अवस्थालाई गौरवबोध गरेनन् । आफ्नो विगतलाई आफैंले चिनेनन् । आफू उठेको धरातल बिर्सिए । उनीहरूले आफ्नो जामा फेरे पनि देशको अर्थतन्त्रको जामा फेरिएन । किसानको भाग्य फेरिएन ।
यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रो माटोको महिमा, सुगन्ध, पसिनाको मूल्य सिकाउँदैन । अभिभावकहरू पनि आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जस्ता पेशामा जान अभिप्रेरित गर्छन् ।
मान्छेको सफलताको सूचक र जीवनको सार्थकता विदेश गएर उतै घरजम बसाउनुलाई मान्न थालिइसक्यो । देशको माटोमा भविष्य खोज्ने र देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नेलाई बिचरा भन्ठान्ने प्रवृत्ति देखिनथालिसक्यो । राज्यले पनि देशमै बस्छु, देशभित्रै केही गर्छु भन्नेलाई नै निचोर्छ । अनि कहाँबाट हुन्छ कृषिमा उद्यमशीलताको विकास ?
हाम्रा स्कुले नानीबाबुका पाठ्यपुस्तकमा पढाइएका विषय र छापिएका तस्बिर हेर्दा टिठ लाग्छ- डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवसायी, वकिल लगायतलाई सुटेडबुटेड र सुकिलामुकिला देखाउने अनि किसानको तस्बिर झुत्रेझाम्रे लुगा लगाएको अर्धनग्न देखाउने । यसले बाल मानसिकतामा कृषि र कृषकप्रति कस्तो धारणा बनाउला ? पक्कै पनि सकारात्मक धारणा बन्दैन ।
के पाठ्यपुस्तकका ती तस्बिरमा उन्नत कृषिफर्ममा ट्याक्टर चलाउँदै गरेको राख्न सकिन्न ? चिया खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेती, गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन जस्ता कृषि फर्मका तस्बिर र विषयवस्तु राख्न सकिन्न ?
जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ‘देशको योजना बनाउँदा एउटा हलो जोत्दै गरेको गरिब किसानलाई हेरेर बनाउनू’ भनेका थिए । तर समयक्रममा तिनै बीपीकै अनुयायीहरू सत्ता र शक्तिमा पुगे, शासन प्रशासनको नेतृत्व गरे, आफू फेरिए, सबैका महल ठडिए तर कृषि र किसान सधैं अपहेलित भइरहे । अरू त अरू सबैभन्दा धेरै गरिब र श्रमजीवीका पक्षमा आवाज उठाउँछौं भन्ने बाम आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू नै सत्ताका नाइके बन्दा पनि किसान र मजदूरको हैसियत फेरिएन । व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन, नीति फेरिए तर नियति फेरिएन ।
हामीले खाने अन्न, तरकारी, फलफूल प्रयोगशालामा बन्दैनन् । यी माटोमा उत्पादन हुन्छन्, किसानले उत्पादन गर्छन् । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि कृषिकर्मलाई उपेक्षा गरिन्छ । हाम्रा कर्मशील पाखुराहरूले विदेशी मरुभूमिलाई उद्यान बनाए तर खेती गर्नेहरू पलायन हुँदै गर्दा हाम्रा उद्यान मरुभूमि बन्दैछन् । हामी भूगोलमा ठगिएका छैनौं । जैविक विविधतामा पनि धनी छौं ।
५० को दशकपछि एकाएक हाम्रो समाज परिवर्तित भयो- द्वन्द्वको चपेटामा गाउँ रित्तियो जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा पर्ने नै भयो । युवाहरू कोही शहर पसे त कोही विदेशतिर हानिए । सरकारको काम श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गरेर कर उठाउने मात्र बन्यो । शहर पसेका र विदेशिएकाहरूको वर्षौंको कमाइ एउटा टुक्रो घडेरी जोड्नमा सीमित बन्यो । अन्न र फलफूल फल्ने खेतबारी बाँझै भए । बरु अन्न फल्ने खेतबारीमा बिजुलीका पोल, पिच बाटो र ढुंगागिटी फले । सदाझैं बिहानै रेडियोले वैदेशिक रोजगारीको सुवर्ण अवसर र लगत्तै आकर्षक घडेरीहरू बिक्रीमा जस्ता विज्ञापन बजाएको हुन्छ ।
अहिले घरघरमा अन्तराष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि भित्रिएका छन् । तर घरको चुलो परनिर्भर बनेको छ । खेत बाँझै राखी बजार गएर झोलामा खानेकुरा बोकी आउनाले ‘झोले संस्कृति’को विकास भएको छ । एक पटक शहर पसेको मान्छे पुनः गाउँ फर्कन सकिरहेको छैन । हिजो आफ्नो माटोमा भविष्य नदेखेर विदेशिएको युवा परदेशको विकास देखेर घरदेशमा सम्भावनाको खोजी गर्न त तम्सिए पनि राज्यले लगानीको उचित वातावरण नै बनाइदिएको छैन ।
अर्कोतर्फ बाबुबाजेले अपनाएको हलो, कुटो र कोदालोमा निर्भर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा फर्कने इच्छा नयाँ पुस्ताले देखाएन । नयाँ प्रविधिमा जाने आँट पनि भएन । अहिले गाउँघरमा अन्नभन्दा पनि डाँडा, पाखा र खेतीयोग्य मैदान कोतरेर विकास फलेको छ । ती बाटाहरूले कृषिलाई नभई केवल जग्गाको मूल्य बढाएका मात्रै छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा विकास बजेट सकेर सीमित स्वार्थहरू मोटाउने बाहेक केही भएको छैन । आज मुलुकका सबै क्षेत्र तहसनहस भएको बेला सबैको आशा अहिले कृषिमा छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, हाम्रो कृषि प्रणाली कहाँ छ ? आखिर आजसम्मका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन के कति सार्थक पहल गरे त ?
हामी माटोमा जन्मिन्छौं, माटोको रस खाएर हुर्किन्छौं, सिंगो जीवन माटो जोड्नमा खर्चन्छौं, एक इन्च माटोका लागि मारामार गरेर रगत बगाउन तयार हुन्छौं, त्यही माटोमा महल ठड्याउने सपना बुन्छौं र ठड्याउँछौं पनि । अनि त्यही माटोलाई निषेध गर्छौं । माटो सम्बन्धी हाम्रो धारणा नै विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । मान्छेले संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि खाने त अन्न नै हो । नासाको वैज्ञानिक होस् वा मंगल ग्रह वा चन्द्रमामा मानव बस्तीको परिकल्पना गर्ने अन्तराष्ट्रिय मानव नै किन नहोस् सबैलाई अन्न आवश्यक छ ।
हामी नेपाललार्ई कृषिप्रधान देश भन्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषिको छ । तर कृषि क्षेत्र नै राज्यको बेवास्तामा परेको छ । हिजो निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुँदा आत्मनिर्भर हामी आज परनिर्भर बन्दैछौ । बर्सेनि अर्बौंको खाद्यान्न र फलफूल नेपालमा भित्रिन्छ ।
देशका किसानले बेलामा बीउविजन, मलखाद र औषधि पाउँदैनन् । अनुदान टाठाबाठाहरूले मात्र पाउँछन् । उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा टाट पल्टने स्थिति आउँछ तर विदेशको आयात रोकिँदैन । स्वदेशको उत्पादनले विदेशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बिचौलियाको बिगबिगीले किसान नै ठगिन्छन् । सरकारले बजार खोजिदिँदैन । कृषिउपजको उचित भण्डारणको व्यवस्था छैन । चिया र कुखुरा पालन लगायतका आत्मनिर्भर भइसकेका व्यवसायहरू पनि धरासायी हुने अवस्थामा छन्, सरकारको त्यतातिर ध्यान पुगेकै छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा त गर्छ तर बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न डराउँछन् । बैंकहरूलाई किसान गन्हाउँछ । बरु बैंकहरूले रातो कार्पेट अरु नै क्षेत्रका लागि बिछ्याउँछन् । यहाँ पनि किसान अपहेलित हुन्छ ।
द्वन्द्व समाधान भई परिवर्तित वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा पनि कृषि क्षेत्रमा पुनर्जागरण आउन सकेको छैन । लेख्दै गर्दा नकारात्मकताको फेहरिस्तजस्तो हुन सक्छ । लेखको आशय निराशा पस्किनु होइन । माटोमा सम्भावनाको खोजी गर्नु हो । नेपालमा उच्च हिमाली भाग छोडेर कुनै मरुभूमि छैन । ठाउँ परिवेश अनुसार कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सके अपार सम्भावना छ । हामी अन्न, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, तेलहन र तरकारी जस्ता कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । हरेक वर्षलाई कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वर्ष घोषणा गरेर युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिकतातर्फ अभिप्रेरित गर्न सकियो भने हाम्रो कृषि क्षेत्र पनि उज्यालो बन्नसक्छ ।
राज्यको काम ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बाँड्ने, विदेशमा श्रम निर्यात गर्ने, विदेशी सामानमा कर उठाएर नागरिकलाई परनिर्भर पार्ने मात्र होइन, देशमै सम्भावनाको खोजी गर्ने र त्यतातिर अभिप्रेरित गर्ने हो । विदेशी उन्नत प्रविधि सीप, ज्ञान स्वदेश भित्र्याई लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु हो । कोरोनाको कहरबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई अहिले उन्नत कृषि प्रणालीमा जोड्ने सुवर्ण अवसर छ । यसमा राज्य चुक्नु हुँदैन । भकारी भर्न त खेती गर्नै पर्छ, अर्काले दिएकाले कहिल्यै पुग्दैन ।
अबको आवश्यकता कृषिमा उद्यमशीलताको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । समाजमा केही गर्छु भन्नेहरूलाई असफलताका कथा जोडेर निराश बनाउने होइन, राज्यले सुरक्षित र न्यानो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली देशमा केही छैन भनेर भनेर निराशा बाँड्ने होइन, छैनका बीचमा छ को खोजी गर्ने, माटोको सुगन्ध पढाउने र त्यसलाई कर्ममा ढाल्ने, पसिनाको मूल्यको सम्मान गर्ने खालको हुनु पर्दछ । देशका नीतिनिर्माताहरूमा राष्ट्रवादको टोपी लगाएर राष्ट्रलाई घात गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । यसलाई रोक्नु पर्दछ । असली राष्ट्रवादी त्यो हो जसले माटोमा जीवन देख्छ, सम्भावनाको खोजी गर्दछ र सकारात्मकताको सन्देश दिन्छ ।
