आवाज मधुरो थियो । तर न्यायिक सिद्धान्तबारे उनका तर्कहरू बलिष्ठ थिए । अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा उनले अदालतबाट बिदा लिए, तर निष्ठा र आदर्श उनका स्थायी थिए । न्यायालयका अँध्याराहरूमा प्रकाश पार्न उनी लेखिरहन्थे, बोलिरहन्थे ।
उनी भन्थे,'मान्नेहरूले न्यायालयलाई भगवान मान्दछन्, भगवान नमान्नेहरूले अभिभावक मान्दछन् ।' भगवान वा अभिभावकप्रतिको आस्था र सम्मान व्यक्तिले जोगाएजस्तै प्रकाश वस्ती न्यायालयमाथिको त्यो आस्था जोगाउन सधैं लागिरहे ।
पूर्वन्यायाधीश वस्तीले ७१ वर्षको उमेरमा शनिबार बिहान बिदा लिए । उनको मधुरो स्वर अब रेकर्डिङहरूमा मात्रै सुनिनेछ । तर उनका अभिव्यक्तिहरू भने कानमा गुन्जिरहनेछ । बडा स्पष्ट शब्दमा उनले भनेका थिए, 'प्रधानन्यायाधीशले भाषण गरेर हिँड्दैन ।'
अदालतमा बेथिति बढेको प्रति चिन्तित थिए वस्ती । २०६२/०६३ पछि अदालतमा बेथिति बढेको भन्दै गुनासाहरू पनि बढ्न थालेको थियो । 'राणाशाहीका बेला होस् वा पञ्चायत काल, अदालतले कहिल्यै आफ्नो साख गिर्न दिएको थिएन', शाही आयोग खारेज गरेर अदालतले आफ्नो शान राखेको स्मरण गर्दै वस्ती भन्थे, 'तर हामी अनुशासित भएनौं । न्यायकर्मी अनुशासित भएनौं, कानुनकर्मीहरू अनुशासित भएनौं । आवश्यकता भन्दा बढी स्वतन्त्रता भएर पनि अदालतमा बेथिति बढ्यो ।'
सर्वोच्च बारले २०६४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको 'न्यायपालिका जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति' मा भरत उप्रेती र वस्ती पनि सदस्य थिए, जुन समितिले पहिलो पटक अदालतमा 'बिचौलिया'का कारण बेथिति बढेको निष्कर्ष पेश गरेको थियो । समितिको त्यो प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्रमा एक प्रकारको हलचल नै पैदा गर्यो।
वस्तीका अनुसार पहिले 'सेटिङ' अदालतमा न सुनिन्थ्यो, न त अनुभव नै हुन्थ्यो । तर बिस्तारै न्यायाधीशहरूको नैतिक बलमा ह्रास आउन थाल्यो । अदालतमा हुने गरेको 'सेटिङ'बारे त्यही समितिले मुखर रूपमा उल्लेख गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने अदालतको ६० प्रतिशत बेथितिको अन्त्य हुने दाबी प्रतिवेदनले गरेको थियो । अदालतमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेको किटेरै तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई ग्रहण गरेन । तर त्यस्ता बेथितिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न र तिनको अन्त्य गर्ने उपाय सुझाउन अदालतले नै पटकपटक गठन गरेका समिति र कार्यदलहरूले वस्ती सदस्य रहेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका धेरै अंशलाई सकारे ।
२०६५ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका वस्तीले अर्का न्यायाधीश अनुपराज शर्मा नेतृत्वमा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिका अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ गठन भएपछि त्यसको पनि सदस्य रहेर अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरे ।
'न्यायाधीशहरूमा नैतिक बल नहुँदा आत्मबल पनि हुँदैन । न्यायमूर्तिहरूमै आत्मबल नभएपछि अदालतका फैसलाहरूमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो', वस्तीलाई यही लाग्थ्यो ।
न्यायालयमाथिको भरोसा जोगाउन पहिले न्यायाधीशहरूले आफ्नो नैतिक बल जोगाउन सक्नुपर्ने उनी बताइरहन्थे । न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा होस् वा अध्ययन समितिमा रहेर काम गर्दा, उनको निष्कर्ष उही थियो ।
वस्तीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा तीन वर्षअघि गरिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेको कुरा अझै स्मरणीय छ, 'प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने अदालत प्रशासनमा पात पनि हल्लिन पाउँदैन ।'
हेर्नुहोस् २०७८ असार १४ गते सोमबार प्रसारित प्रकाश वस्तीसँग फायरसाइडमा गरिएको अन्तर्वार्ता :
प्रधानन्यायाधीशको इच्छाशक्तिले अदालतको प्रशासनमा ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै उनले न्यायालयको नेतृत्वमा हुनैपर्ने गुणको चर्चा गरेका थिए । 'तर शक्तिले हामीलाई अन्धो बनाएको छ । त्यसपछि भन्नेले मौका पाए । हामीले आफू मात्र राम्रो भन्यौं तर आफ्नो गल्ती देखेनौं', वस्तीको भनाइ थियो, 'जवाफदेहिता शून्यमा पुग्यो ।'
राजनीतिक नेतृत्वदेखि सार्वजनिक निकायका नेतृत्व सुझाव, आलोचना र प्रश्न सुन्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको प्रति उनको नम्रतापूर्ण टिप्पणी थियो, 'प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ । सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा रहेपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ ।'
'अनि प्रधानन्यायाधीशले पनि जवाफ दिँदै हिँड्ने हो र?' पंक्तिकारको प्रश्नमा उनको सीधा जवाफ थियो- 'होइन, प्रधानन्यायाधीशले भाषण गर्दै हिँड्ने होइन ।'
अदालतप्रतिको आस्था र सम्मान जोगाउनका लागि न्यायाधीशले संविधानले तोके-बोलेअनुसार काम गर्ने तर्क राख्दै उनले अदालतका फैसलाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कानुनकर्मी र नागरिक समाजको भएको बताए । अदालतले सही गरेको छ भन्दै न्यायाधीश हिँड्न नहुने तर अदालतका सही फैसलाहरूलाई राज्यका अन्य अवयव र समाजले प्रतिरक्षा गर्ने काम नगरेकोप्रति उनको दुखेसो थियो ।
दुखेसो त उनलाई स्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति नपाएको विषयमा पनि थियो सायद । यदि स्थायी नियुक्ति पाएको भए प्रधानन्यायाधीश नै पो हुन्थे कि ! रोलक्रममा उनी सुशीला कार्कीभन्दा पछाडि थिए । कार्की पछि प्रधानन्यायाधीश भइन् । कार्की लगायतका वस्तीका समकक्षी मात्र होइन, न्यायालयका धेरैको बुझाइ छ– वस्ती राजनीतिक कोपभाजनमा परे ।
सर्वोच्चमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर राणालाई प्रवेश गराउनकै लागि वस्ती जस्ता काबिल न्यायाधीशहरूलाई बिदा गरिएको थियो– सर्वोच्च अदालतमा उतिबेलै धेरैले भनेको कुरा हो । वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश बनाइएको भए गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो नै आउने थिएन । प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र कानुनमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट नरहरि आचार्य भएको त्यो समयमा अन्य इमानदार र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाई विवादित भएर बाहिरिएका यी पात्रहरूलाई भित्र्याइएको थियो ।
'तपाईंजत्तिको न्यायाधीश त प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने । तीन करोडमा मिल्छ कुरा' भन्दै प्रस्ताव लिएर आउनेहरू पनि भएको कतैकतै उनले सुनाउने गर्थे । प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश बन्थे होलान् त ?
०६२/६३ पछि न्यायालयमा दलहरूले भागबन्डा सुरू गरेको स्वयं पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका अभिव्यक्ति सुनिन्छन् । वस्ती अख्तियारमा सल्लाहकार रहँदा दलका नेताहरू पनि कारबाहीमा परे । उनकै सल्लाह र रोहबरमा भएका अनुसन्धानमा अकुत सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा केही प्रभावशाली नेताहरू तानिने अवस्था थियो । भलै, भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा भएका अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनमा उनको संलग्नताकै कारण पछि न्यायाधीशका रूपमा उनले ती मुद्दा हेरेनन् । अनि देवानी कानुनका विज्ञ वस्तीलाई राजनीतिक नेतृत्वले रुचाएन ।
२०६५ साल भदौ २२ गते नियुक्त भएर पदावधि नथपिएपछि उनले २०७० चैत २९ मा अवकाश पाए ।
अवकाशपछि करिब ६ वर्ष मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनेका वस्तीको दुखेसो त अदालतप्रति पनि थियो, प्रधानन्यायाधीशप्रति पनि थियो, इजलासप्रति पनि थियो ।
राजनीतिक प्रकृतिका कतिपय मुद्दामा अदालतका फैसलाहरू विवादित भए । नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा अदालतको फैसला होस् कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेश । ती दुखेसो र गुनासाहरू प्रकट गर्ने उनको शैली रोचक थियो ।
'मैले नजानेको वा नपढेको हुन सक्छ । मैले अवकाश लिएपछि जन्मिएका सिद्धान्त पनि हुन सक्छन्', नेकपाको नाम विवादमा अदालतको फैसलाबारे उनले भनेका थिए, 'अदालतले निवेदनकर्ताले माग गरेभन्दा बढी दिँदैन । दुई वटा स्थितिमा मात्रै मागदाबीभन्दा बढी दिन मिल्छ– सार्वजनिक सरोकारका विषयमा परेका रिटमा र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा ।'
हुन त कानुन सेवा र अदालतमा लामो समय बिताएका वस्ती कानुनी भाषाको उच्चतम प्रयोगविधिका विज्ञ हुने भइहाले । त्यसैले पनि लाक्षणिक तर नबिझाउने भाषामा वस्ती तितो कुरा सहजै पोख्न सक्थे ।
न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि २०५७ सालदेखि २०६३ सम्म ६ वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कानुनी सल्लाहकार थिए वस्ती । प्रमुख आयुक्त थिए सूर्यनाथ उपाध्याय । त्यो बेला वस्तीले थुप्रै भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा अभियोजन गरेर चर्चा कमाएका थिए । त्यही बेला सुरू भएको थियो बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि अनुसन्धान । पछि २०७६ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लग्यो, प्रमुख आयुक्त थिए नवीन घिमिरे ।
त्यो मुद्दाको अभियोगपत्र कानुनका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्ने वस्तीको तर्क थियो । 'बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा लगेको अभियोगपत्र कानुनका विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ', वस्तीको भनाइ थियो, 'त्यति दुराशयपूर्ण अभियोगपत्र तयार गरिएको थियो ।'
राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली पात्रहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार गरिएको भन्ने आलोचना उतिबेलै अख्तियारले खेपेको थियो । संसद्मै पनि अख्तियारको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । विद्यार्थीलाई यस्तो पाप नगर भनेर बुझाउनुपर्ने वस्तीको भनाइ थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका प्रशंसक वस्ती संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको नजिर (२०६५ को न्यायाधीश नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दा) सम्झिँदै अध्यादेश मार्फत् संवैधानिक निकायमा भएको ५२ जनाको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशले महानता देखाउन सक्ने दृश्य देखाउँथे ।
उतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिए, चोलेन्द्रशमसेर राणा । 'प्रधानन्यायाधीशमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, बलियो इच्छाशक्तिले जटिल मुद्दाहरूमा पनि सही फैसला गर्न सकिन्छ ।
वस्तीको सुझाव अनुसार भइदिएको भए त्यो मुद्दा उतिबेला सल्टिने थियो । 'उहाँले चाहने हो भने एक दिन बिदा लिने र इजलासमा आफूपछिको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पठाइदिने बित्तिकै मुद्दा किनारा लाग्छ', अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशले मिडिया मार्फत् दिएको सुझाव मान्न कसलाई पो कर लाग्नु !
प्रधानन्यायाधीशले नै भाग मागेको भन्ने आरोप लागेपछि त्यो मुद्दा राणाको पालामा त टुंगिएन नै, त्यसपछि पनि अरू चार प्रधानन्यायाधीश आए र गए, मुद्दा जहाँको त्यहीं छ ।
संविधान लेखनकै क्रममा कतिपय त्रुटीहरू भएकोमा उनको आफ्नै बुझाइ थिए । तर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उनको स्पष्ट धारणा थियो,' संविधान राजनीतिक दस्ताबेज नै हो । राज्य संचालनको विधि व्याख्या गर्ने नै संविधानले हो ।' अदालत यस विषयमा अडिग रहनुपर्ने विश्वास उनको थियो ।
संविधानले गरेका व्यवस्था अनुसार न्याय निरूपण अदालतले गर्ने बताउने वस्ती प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा राजनीतिक विषय हुँदा त्यसमा अदालतको सरोकार हुन नहुने बताउँथे- 'अमूक पार्टीबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा अदालतले बोल्ने होइन, त्यो राजनीति हो । त्यो अदालतले बोल्ने होइन ।'
प्रणालीहरू बनाउँदै तिनलाई समृद्ध बनाउँदै जाने परिपाटी नभएकोमा पनि उनको दुखेसो थियो । न्यायालयको इतिहास, न्यायका सिद्धान्त र नजिरहरूका अन्वेषक तथा निरन्तर अध्येता वस्तीसँग पंक्तिकारले अन्तर्वार्ता गरेपछिका तीन वर्षमा अदालतमा केही सुधारका प्रयासहरू भएका छन् । भलै, बार र बेन्चबीच फेरि पनि महिनौंदेखि शीतयुद्ध चलिरहेकै छ ।
तर वस्ती भन्थे,'हामीले पुरानो सिस्टम फाल्यौं । तर नयाँ सिस्टम बनाएनौं, हामीले जान्दै जानेनौं, बनाउनै सकेनौं ।'
