संविधान संशोधन केमा गर्ने र कसका लागि गर्ने ? राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले यो डेढ महिनाबीचमा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक मञ्चमा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नकै खातिर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने लगायतका केही विषयलाई दुवै दलले उचालिरहेका छन् । तर, दुई पार्टीले संस्थागत रुपमा स्पष्ट अवधारणा ल्याएका छैनन् । यसकारण पनि संविधान संशोधनमा उनीहरुको न रोडम्याप प्रष्ट छ न त इमान्दार नै देखएिका छन् ।
संविधानमा संशोधन कुनै दलको आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुँदैन । हरेक विषयलाई दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्ने दलहरुले के संविधान संशोधनलाई पनि उसैगरी अघि सारेका हुन् त ? शंका गर्ने ठाउँ नभएका होइनन् । तर, सामान्यतः संविधान कुनै अकाट्य दस्तावेज होइन । देशको आवश्यकता र जनचाहना बमोजिम संविधान संशोधन हुनसक्छ । यो राजनीतिक दस्तावेज भएकाले तत्कालीन अवस्थाका आवश्यकताका आधारमा लेखिएको हुन्छ । त्यसैले, समय परिवर्तन भएर नयाँनयाँ विचार र सिद्धान्त आएपछि त्यसै अनुसार संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्षमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सकिने कुरालाई संविधानले नै स्वीकार गरेको हुँदा संशोधनको मुद्दा अस्वभाविक होइन । संविधान जारी भएकै समयदेखि त्यसमा असन्तुष्ट शक्ति र समूह नभएका पनि होइनन् जसका मुद्दा यथोचित समयमा सम्बोधन गर्दा संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने मात्र होइन, संविधान जीवन्त पनि हुने कुरा हो । तर, के दलहरुले संविधानलाई समृद्ध बनाउने र स्वीकार्यता बढाउने मनसाय राखेका छन् त ? शंका छ । साथै, संविधानको संशोधन गर्ने हो कि पुनर्लेखन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, किनभने संशोधन र पुनर्लेखन फरक विषय हुन् ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा आउने बित्तिकै सबैले आ–आफ्ना माग अगाडि सार्ने नै भए । अहिले संसद्मा भएका सबै दलले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा गरिहेका छन् तर, एजेन्डा एउटै छैन । सबैका फरक–फरक एजेन्डा छन् । संसद्बाहिर रहेका शक्तिका पनि आफ्नै एजेन्डा छन् । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिलालगायतका सबै वर्ग र समुदायका समेत आ–आफ्नै माग छन् । यो कुरा दलहरुले अवश्य पनि बुझेका छन् । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु हुने तर अन्त्य नभएर अराजकता तर्फजाने शंका र सम्भावनालाई दलहरुले शूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नु र सोही अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक छ । संशोधन गर्दा संविधानको मूल मर्म मर्नु हुँदैन । कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका फाइदा–बेफाइदा, यसका भ्रम र यथार्थ तथा चुनौती र परिणाम बुझेर नै सम्भवतः यसमा सहमत भएका हुन् भन्ने आमबुझाइ छ ।
संविधान जारी भएको ९ वर्षमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायालयदेखि विभिन्न पक्षमा केही गलत अभ्यास भएका छन् । ती गलत अभ्यास सच्याउने समय अहिले नै हो । तर, यसअघि भएका संशोधनमा त्यसतर्फ दलहरुले कुनै ध्यान नै दिएको देखिएन । अब अहिले दुई ठूला दलले एक स्वरले संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि विगतमा भएका गलत अभ्यासलाई सच्याउने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । तर, यहाँ पनि विगतमा भएका गलत अभ्यास सच्याउँदा त्यो गलत गर्ने को हो, दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । संविधान एउटा दस्तावेज हो, यसलाई जीवन्त र चलायमान यसका प्रयोगकर्ताहरुले बनाउने हो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख दायित्व दलहरु र सरकार अर्थात् नेतृत्व हुन् भने व्याख्याता न्यायालय अर्थात न्यायाधीश हुन् । यसकारण संशोधन गर्ने यो समय नेतृत्वकर्ताले आफूलाई समीक्षा गर्ने समय पनि हो । कतै संविधान हाम्रो कारणले कमजोर त भइरहको छैन ? दलहरुले आफूलाई सोध्नैपर्ने प्रश्न हो यो । यसमा नेतृत्वले निर्मम समीक्षा गर्न नसक्ने हो भने संविधानको संशोधनमात्र होइन, संविधान नै फेरिए पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।
नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि आफैंले लेखेको यो नै पहिलो संविधान हो । यसअघि संविधान लेखनका लागि छुट्टै समिति वा आयोग गठन भएर काम हुने गरेका थिए । तर, यो संविधान जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले लेखेका हुन् । यो संविधानले नेपाली जनताको भावना समेटेको विश्वास गरिन्छ । तर, जनताको संघर्षपछि प्राप्त गरेको संविधानका केही उपलब्धि गुम्ने गरी केही शक्ति लागेका छन् । यो अवस्थालाई अहिले नै संबोधन नगर्ने हो भने यो संविधानमाथि हमला हुने निश्चित छ । केही मात्रामा यसअघि हमला भएका उदाहरण पनि छन् ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाटै स्थापित केही मूल्य मान्यतालाई जोगाएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय, धर्म निरपेक्षता, जस्ता विषयलाई नछोइकन दलहरुले सहमतिका आधारमा अरु विषयहरु संशोधन गर्न सक्छन् । कुनै एउटा चिज सधैंका लागि ठीक हो भनेर वकालत गरेर बस्नु जरुरी छैन । किनकि जनताको भावना के छ भनेर दलहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । दिनदिनै जनतासँग सम्पर्कमा रहने दलहरुले बुझेर नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जनभावना बुझ्न नसक्ने विवादित नेतृत्व भएको देशमा जुनसुकै शासकीय प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ ।
यसैगरी, संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा न्यायालयमा राजनीति यति धेरै हाबी भयो कि स्वतन्त्र न्यायालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका हुन्छन् । यो संविधानको अभ्यासलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादमा आए । जहाँ न्यायाधीशहरू विवादित हुन्छन्, त्यहाँ न्यायालय कमजोर बन्छ । कमजोर न्यायालयले विधिको शासन र लोकतन्त्रको भार थेग्न सक्दैन । त्यो क्षमता उसले प्रदर्शन गर्न सक्दैन । त्यसैले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट जोगाउन, सुदृढ गराउन र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई जीवन्त राखिराख्न संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । तर, फेरि पनि उही प्रश्न दोहोरिन्छ, संशोधन गरेर संविधानका धाराहरु मात्र फेर्ने कि नेतृत्वले कार्यशैली पनि ? किनकि, विधि र विधान मान्ने वा स्थापित गर्नेभन्दा पनि हाम्रा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु आफूले जे सोच्यो, जे गर्यो, जे बोल्यो त्यही नै ढुंगाको अक्षर भन्ने पत्रु मानसिकताले ग्रसित भएका उदाहरण प्रसस्त छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अब फेर्नुपर्ने हुनसक्छ । संवैधानिक परिषद् आफैंमा राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्ति सम्मिलित निकाय हो । यो निकायले गरेको सिफारिस फेरि संसदीय समितिमा ल्याउन कति उचित हो । आफूले गरेका सिफारिस समितिले अस्वीकार गरे संवैधानिक परिषद्माथि पनि प्रश्न उठ्छ । किनकि परिषद्का सिफारिस पटकपटक विवादमा परेका छन् । कति त संसदीय समितिले अस्वीकार समेत गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषद्ले गलत सिफारिस गरेमा त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा यो नियति सधैं दोहारिइरहनेछ ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्ने कुरा नै गलत अभ्यास भएको देखियो । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले दुईवटा कुरामा फरक परेको छ । एउटा, संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै भागबन्डामा लागेको देखियो, कोही व्यक्त र कोही अव्यक्त रूपमा । जसरी होस् संवैधानिक परिषदमा बसेर कुनै न कुनै रूपमा भाग माग्ने गरेको देखियो ।
अर्को कुरा, यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै आउने भएकाले सुनुवाइमा पनि समस्या देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश पनि उक्त सिफारिसमा सहभागी हुन्छ अनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर वा सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा उसले त्यो व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्न कि नहेर्ने ? संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने जसरी परिषदको सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्न मिल्दैन त्यसैगरी अन्य सदस्यले पनि भाग खोज्न मिल्दैन । परिषद् भागवण्डा गर्ने थलो नै होइन । यो त योग्य र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने राज्यको उच्चतहको निकाय हो । यहाँनेर नेतृत्वको पनि कार्यशैली संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ ।
संविधानका प्रावधानहरु संशोधन गर्दा लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र धर्म निरपेक्षतालाई छुन हुँदैन । समानुपातिक प्रणालीबाट जुन–जुन वर्गको प्रतिनिधित्व जुन प्रतिशतमा गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन । यसलाई नघटाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचनको विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिनुपर्छ । किनभने यसमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न मत होलान्, सबैको मतलाई समेट्दै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।
संशोधनले अहिले चलिरहेको विकृत अभ्यासलाई रोक्न सकेन भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यो विकृत अभ्यास संविधान आफैंले रोक्ने होइन । यो विकृत अभ्यास संविधानको प्रयोगकर्ताबाट भएको हो र यसका प्रयोगकर्ता व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका नेतृत्व हुन् । यसकारण कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना र स्थापित दलहरुले मात्र होइन, विद्रोहबाट आएको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नयाँ राजनीतिक दलहरुले पनि संविधान संशोधनमा एउटै धारणा बनाउन आवश्यक छ । यदि, संविधान संशोधनमा दलहरुबीच सहमति नजुटेमा र फेरि स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न लागेमा त्यसले न त राजनीतिक दलहरुको हित हुन्छ, न नेपाली जनताले नै अपेक्षा गरेअनुसार संविधान अगाडि बढ्नेछ ।
होसियारीपूर्वक र २०८४ अघि नै संविधान संशोधन गर्न सकिएन भने दुई दलको सरकार निर्माणको औचित्य पनि रहने छैन । संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो दल अहिले सरकारमा छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो सरकार अस्वाभाविक अवस्थामा बन्छ । स्वाभाविक अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । यो अस्वभाविक संवैधानिक अभ्यासको जोखिम किन दुई दलले उठाए भन्ने प्रश्नमा ‘हामी संविधान संशोधन गर्छौं’ भनिएको छ । जनताले यसलाई सतर्कतापूर्वक लिएका छन् । संशोधन गरेनन् वा शुरु गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् भने त्यसपछिको परिस्थिति सम्हाल्न कांग्रेस–एमालेलाई पनि गाह्रो पर्नेछ । यसकारण संविधान संशोधन सँगसँगै नेतृत्वको कार्यशैली पनि संशोधन हुनैपर्दछ ।
