बंगलादेशमा गत साउन पहिलो साता आरक्षणविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक भएर सरकारले विश्वविद्यालयहरु बन्द गर्ने घोषणा गरिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँ अध्ययनरत झन्डै ३ हजार नेपाली विद्यार्थीको स्थितिबारे बेखबर थियो । भारत र भुटानले आ–आफ्ना विद्यार्थी स्वदेश फर्काउँदा पनि परराष्ट्र साउन ४ गतेसम्म ‘विद्यार्थीहरु सुरक्षित रहेको’ विज्ञप्ति निकाल्नमा सीमित थियो । साउन ५ गते बल्ल परराष्ट्रले ८ सय विद्यार्थी हवाई तथा स्थलमार्गमार्फत् स्वदेश फर्कंदै गरेको जनायो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा १७ नेपाली ६ गते नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए ।
साउन ६ गते आइपुगेका विद्यार्थीहरुले त अझ ‘ढाकाको त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पनि नेपाली दूतावासले फोनसम्म नउठाएको र एयरपोर्टसम्म पुग्न पनि आफूले एम्बुलेन्सको सहारा लिनुपरेको’ सम्मका प्रतिक्रिया दिए ।
.png)
गत वर्षको कात्तिक अन्तिम साता रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली पनि मारिएको समाचार पहिलो पटक सार्वजनिक भयो । त्यसपछिका महिनामा रुसी सेनामा नेपाली भर्ना गरिने र मारिने क्रम बढ्दै गयो, यता तिनका आफन्तको काठमाडौंमा छटपटि र सरकारसँग हारगुहार चलिरह्यो । उनीहरु घरी परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर आफन्त फिर्ताको पहल गरिदिन गुहार्थे भने घरी सञ्चार माध्यममार्फत् पीडा पोखिरहेका हुन्थे ।
रुस, जुन देशको सेनामा भर्ना भएर नेपाली मारिइरहेका थिए, त्यहाँ नेपाली दूतावास पनि छ । रुसमा राजदूत थिए– मिलनकुमार तुलाधर । तर, यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि राजदूत तुलाधर परिदृश्यमा कतै देखिएनन् । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली फिर्ता गराउने काम गर्न उनले के र कस्तो पहल गरे, उनै जानुन् । तर, परिस्थितिका बारेमा अपडेट दिने, नेपालमा रहेका आफन्तलाई ढाढस दिनेजस्ता शब्द लेखेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने कामसम्म पनि उनले गरेनन् ।
उनी नियुक्त भएका थिए एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट । अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई फिर्ता हुन भदौ १५ सम्मको समय दिइएको छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली फिर्ता गराउन र पीडित परिवारलाई राहत दिन नेपालका तर्फबाट प्रयास नभएका भने होइनन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका रुसी विदेश राज्यमन्त्रीसँग साइडलाइन वार्ता गरी रुसी सेनामा रहेका नेपालीको नेपाल फिर्ती र क्षतिपूर्तिका बारेमा आग्रह गरे । रुसी मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै उपलब्धि भने हुन सकेन । त्यसपछिका मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रयास गरे । तर, यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हात लागेको छैन । अर्थात् रुसले नेपालको कुरै सुन्न नचाहेजस्तो देखिएको छ ।
कूटनीतिक त्रुटि र कमजोरीका शृंखला
२०७९ असोज अन्तिम साता संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा १ सय ४३ मुलुकले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै खेदप्रस्ताव पारित गरे, जसमा नेपालले मतदान गरेको थियो । जबकि नेपालका छिमेकीहरु चीन र भारतसहित ३५ मुलुक मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन् । नेपालले पटक–पटक दिएका कूटनीतिक नोट र अनुरोध रुसले सुन्नै नचाहनुमा यही घटना मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरियो ।
विगतका उदाहरण हेर्दा कूटनीतिक कमजोरी र असफलताका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
२०२३ डिसेम्बर ७ मा हमासले इजरायलमा आकस्मिक रुपमा आक्रमण गर्दा १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गयो । त्यसलगत्तै जारी युद्धको त्रस्त वातावरणबीच सरकारले उद्धार कार्यमा तदारुकता देखायो । तर, हमासले बन्धक बनाएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि नेपालले प्रभावकारी रुपमा कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । हमाससँग सिधा सम्बन्ध नभए पनि उसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेका कतारलगायतका मुलुकमार्फत् पहल गर्नुपर्थ्यो । कतारका आमिर नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालले यो कुरा राखे पनि उपलब्धी हुन सकेको छैन । हमास र इजरायलबीच भएको केही समयको संघर्षविरामका बेला अन्य मुलुकका कैदी-बन्दी रिहा भए पनि नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण विपिन रिहा हुन सकेनन् । यद्यपि इजरायली राजदूतले विपिनकै घर पुगेर बेला–बेलामा परिवारलाई ढाढस दिँदै आएका छन् ।
यस्तै, सरकारले अर्बौं खर्च गरेर बनाएको पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । चिनियाँ पक्ष समावेश भएका यी विमानस्थलका लागि भारतले हवाई रुट दिन मानेको छैन ।
उता, नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह–ईपीजीले दुई वर्षको मिहिनेतपछि तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन । नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि यो विषयमा भारतले कुरै सुन्न चाहेको छैन ।
दुवै छिमेकीबीच सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा नेपाल बेला-बेलामा चुक्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस ११ गते सरकारको नेतृत्व लिएपछि पहिलो प्राथमिकता भारत भ्रमणलाई दिए । बोआओ फोरममा सहभागी भइदिन चिनियाँ राजदूतले भेटेरै निम्ता दिँदा पनि उनले अस्वीकार गरे । यसले चीनसँगको सम्बन्ध चिसो बनाउने मौका दियो । जबकि त्यसअघि नै काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रचण्डलाई औपचारिक निम्ता नदिई फर्किए पनि भारतको निम्ता आउन अझै केही समय कुरियो । चीनसँगको सम्बन्धलाई लो प्रोफाइलमा लगिएको त्यतिबेला धेरैले महसुस गरेकै हुन् ।
अर्कोतिर अमेरिकाको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसक्दा पनि चीनको बीआरआई परियोजना अघि बढाइएको छैन । अघिल्लो सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुने तयारी भइरहेको बताएको थियो । तर, अहिले सरकारले यसलाई छलफलपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताइरहेको छ ।
भारतले जी–ट्वान्टी आयोजना गर्दा छिमेकी बंगलादेशलाई बोलाउँदा नेपाललाई वास्ता गरेन । यस्तै, नेपाल १० वर्षदेखि सार्कको अध्यक्ष छ । तर, सम्मेलन गरी अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । भारत र पाकिस्तान दुवैलाई मनाउँदै न्युट्रल भेन्युमा आयोजना गर्न सकिने विकल्प भए पनि त्यसका लागि पहल गर्न नेपाल चुकिरहेको छ। यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एशिया निर्देशकमा डा. शम्भु आचार्यका पक्षमा कूटनीतिक लबिइङमा पनि असफल भयो । जबकि, कूटनीतिक लबिइङकै सफलताका कारण त्यो अवसर बंलगादेशले पायो ।
राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई पुष्पकमल दाहाल सरकारको कूटनीतिक सफलताका रुपमा व्याख्या गरियो । तर, उनी आफ्नै एजेन्डा लिएर नेपाल आएका थिए, जसलाई नेपालले उपयोग गर्न सकेन ।
कमजोरीको मुख्य कारण
नेपालको कूटनीतिक कमजोरीको शिलशिला राजदूत नियुक्तिदेखि नै सुरु हुन्छ । सरकार फेरिएपिछे भागबण्डामा राजदूत फेरिन्छन् । नातागोता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेतालाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने विकृति बढेपछि २०७४ असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्यो । तर, यो निर्देशिका देखाउनका लागि मात्र भएको छ । निर्देशिका ल्याउँदा सरकारको नेतृत्वमा थिए– केपी शर्मा ओली । अहिले उनै ओलीले निर्देशिका मिच्दै राजदूतलाई राजनीतिक भागबण्डा लगाएका छन् ।
गत जेठमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले ८ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेकामध्ये दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले त आफ्नो नाम फिर्ता लिन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे । उनले सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
तर, तत्काल फेरिएको गठबन्धनका कारण यो सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन । अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पुनः भागबण्डामा १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ, जसमा प्राध्यापकदेखि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत र दलका कार्यकर्तासम्म छन् ।
राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका अलपत्र
निर्देशिकामा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने, मन्त्रालयले राजदूतको सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने तथा सूचीबाट प्रारम्भिक छनोट गर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि परराष्ट्रसेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिनेछ ।’
तर, निर्देशिकाविपरीत दलहरुले आ–आफ्ना निकटलाई भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । यस्ता, व्यक्तिहरु कूटनीतिक मूल्यमान्यतामा कमजोर रहने गरेका छन् । न त उनीहरुले सम्बन्धित देशमा गएर राष्ट्रिय हितका कार्य गर्न, ती देशमा रहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्न तथा नेपालको प्रवर्धनमा नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । अर्कोतिर, सरकारले लिएको आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य परिपूर्तिमा समेत दलीय भागबण्डाका राजदूतको कमजोर कार्यसम्पादन रहने गरेको छ ।
अन्य मुलुकमा राजदूत फर्किएको केही घण्टामै नयाँ राजदूत पुगिसकेका हुन्छन् । तर, नेपालमा भने कूटनीतिमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने विकृत परम्परा छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने, भागबण्डामै लामो समय लाग्ने, सिफारिस भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा तीन–चार महिना लाग्ने गर्दा नयाँ राजदूत पुग्न महिनौं लाग्ने अवस्था छ । अझ अमेरिका, चीन, भारतजस्ता रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका मुलुकमा समेत महिनौं या वर्षौंसम्म पनि राजदूत खाली हुन्छन् । यसले देशकै छविमा असर पर्ने र राजदूत फेरिरहँदा अर्को देशले हेप्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त भारत भ्रमणको निर्णय गरेकै दिन भारतीय राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर गम्भीर गल्ती गरेकै थियो ।
यसका साथै, सरकार फेरिनेबित्तिकै राजदूत पनि फिर्ता बोलाइने निश्चितजस्तै भएकाले कतिखेर सरकार फेरिन्छ र आफू पनि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हीन मनौवैज्ञानिक अवस्थामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुँदा राजदूतहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
र, अन्त्यमा
हरेक देशमा राजनीतिक दलहरुबीच जतिसुकै आपसी मतभेद भए पनि परराष्ट्र नीतिका सवालमा एकै स्थानमा उभिने गर्छन्, सबैको एउटै आवाज हुने गर्छ । जतिसुकै सरकार फेरिए पनि परराष्ट्र नीति स्थिर हुने गर्छ । तर, नेपालमा भने दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी कूटनीति र परराष्ट्र नीतिलाई व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । विदेशी मुलुकका राजदूतलाई कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत पहुँच दिने, भेट्ने गरिन्छ । यस्ता भेटमा राष्ट्रिय हितविपरीत एक अर्का दल र एक अर्का नेताका कुरा लगाउने गरेका विषय पटक–पटक सार्वजनिक नभएका होइनन् । सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुका निवास र कार्यालयमा विदेशी राजदूतका ‘लाइन’ लागिरहेका देखिन्छन् । जबसम्म कूटनीतिका सवालमा सम्पूर्ण देश एकताबद्ध हुँदैन, जबसम्म परराष्ट्र नीति स्थिर रहँदैन, नेपालको कूटनीति यस्तै कमजोर भइरहन्छ ।
