काठमाडौं । रसुवा विपत्तिपछि नेपालले विश्वका प्रदूषक र जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान भएका राष्ट्रहरुबाट न्याय पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
यसका लागि सरकारले विश्व समुदायमा बलियो दाबी पेस गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेकै छ। तर, नेपाल एक्लैले यसबारे बोलेर पुग्ने छैन। प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब जलवायु न्यायको मुद्दाको नेतृत्व नै नेपालले गर्नुपर्ने बताए।
तर, के विश्वका अन्य देश नेपालसँग उभिएका छन् त ?
बेलायती संसद्मा नेपालमा भदौ १० गते गएको रसुवा बाढी र यसले निम्त्याएको विनाशलाई लिएर गहन छलफल भएको छ। हाउस अफ लर्ड्स र हाउस अफ कमन्स दुवै सदनका सांसदहरूले नेपालको विषयमा आवाज उठाएका थिए।
बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा सेप्टेम्बर १ मा लर्ड पोपटले नेपालमा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको र धेरै मानिसहरू बेपत्ता भइरहेको विषय उठाएका थिए । उनले नेपाललाई तत्काल खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आश्रयस्थल र उद्धारका लागि थप सहयोग बढाउन बेलायत सरकारसँग माग गर्नुभयो।
यसैगरी, बेलायतको तल्लो सदन- हाउस अफ कमन्समा सांसद ग्यारेथ थोमसले नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर मानवीय सङ्कट भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठूलो प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अस्ट्रेलियामा सेप्टेम्बर ७ मा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै "यो दुःखको भारी बोक्न नेपाल एक्लो छैन र अस्ट्रेलिया पूर्णरूपमा नेपालको साथमा छ" भने। उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३६ जना अस्ट्रेलियाली नागरिकहरू अझै सम्पर्कविहीन रहेको पुष्टि गर्दै उनीहरूको खोजी र उद्धारका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारीसमेत संसद्लाई गराउनुभयो।
नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेशको संसद्मा पनि रसुवा बाढीको विषयमा विशेष ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। बङ्गलादेशी संसद्का सभामुख हाफिज उद्दिन अहमदको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालमा बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको सम्झनामा संसद्मा एक मिनेट मौनधारण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्यो।
यसैगरी, भुटानको थिम्पुमा सेप्टेम्बर ५ र ६ मा आयोजित 'साउथ एसिया रिजनल पार्लियामेन्ट्री फोरम'को बैठकमा नेपालको बाढी सङ्कट र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाइयो। नेपाली सांसदहरू आशिष गजुरेल र अशोक चौधरीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका नभए पनि नेपालले विनाशकारी बाढीको सामना गर्नुपरिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राख्दै भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग साइडलाइन वार्ता गरे।
उक्त बैठकले सीमापार बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन 'साउथ एसिया क्लाइमेट कोअपरेसन काउन्सिल' स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। पर्वतीय देशहरूको साझा संस्था 'इसिमोड'को सांसद सञ्जालले यस विषयमा सबैभन्दा प्रखर रूपमा आवाज उठाएको छ।
इसिमोडमा आबद्ध क्षेत्रीय सांसदहरूले रसुवाको घटना सामान्य बाढी मात्र नभइ हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताएका छन्। यस संस्थाले विश्वका ठूला प्रदूषक देशहरूका कारण नेपालजस्ता मुलुकका नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो वकालत गरिरहेको छ।
नेपालबाहेकका देशका संसद र अन्य मञ्चमा उठिरहेका यी आवाज केवल सहानुभूतिमा मात्र सीमित छैन। यसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेको नेपाललाई जलवायु न्याय र कानुनी क्षतिपूर्ति दिलाउने बाटो बलियो बनाएको छ।
साथै, विदेशी सरकारहरूबाट आपतकालीन राहत बजेट स्वीकृत गराउन र नेपालमा सीमापार बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न यसले बलियो कूटनीतिक आधार तयार पारेको छ।
के नेपालले यसको सदुपयोग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन र राष्ट्रसंघीय महासभाजस्ता विश्व मञ्चहरूमा सहायता वा दया होइन, कानुनी अधिकारका रूपमा जलवायु क्षतिपूर्तिको बलियो दाबी पेस गर्न सक्ला ?
तर, महत्वपूर्ण प्रश्न त अझै, के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको पक्षमा पैरवी पुगेको छ त ?
.png&w=400&height=300)
