काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिसँगै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको परम्परा र अभ्यासमा नयाँ मोड आएको छ।
हाल संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटका लागि कुनै निश्चित र वस्तुगत मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन, जसको परिणामस्वरुप अहिले छनोटको एकमात्र आधार “प्रधानन्यायाधीशको इच्छा वा विवेक” बन्न पुगेको छ। यसै विषयले न्यायपालिकाभित्र र बाहिर गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
के यो विषयले न्यायाधीहरुबीच नै मुठभेडको अवस्था बनेको हो ?
गत सोमबार सर्वोच्च अदालमा फूलकोर्ट बैठक बस्यो। बैठकमा अरु एजेन्डामा पनि छलफल भयो, तर एउटा एजेन्डा थियो संवैधानिक इजलास गठनको विषय। न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठनको प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न गर्दै सोधेका थिए – संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशको सहभागिता किन छैन ?
बैठकमा सहभागि एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश यो विषयमा मौन रहे। जेठको दोस्रो साता प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएदेखि संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीश शर्माको तजबिजमा चल्दै आएको छ। इजलासमा प्रधानन्यायधशी शर्माले रोजे-छानेका न्यायाधीश रहँदै आएका छन् । तर, यो विषयमा धेरै न्यायाधीशको चित्त बुझाइ छैन। उनीहरु भन्छन् – इजलास गठनका लागि मापदण्ड तय हुनुपर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको यो शैलीको आलोचना गरिरहेको छ । बारले पटक-पटक ‘संवैधानिक बेञ्च वरिष्ठता वा गोलाबाट गठन गर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुअघिसम्म भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने गरेको थियो।
के हो इजलास गठनको विवाद ?
नेपालको संविधानको धारा १ सय ३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक विषय संवैधानिक बेञ्चबाटै निरूपण हुने परिकल्पना गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने उल्लेख छ।
नेपालले अपनाएको न्यायिक प्रणालीलाई कमन ल प्रणाली अन्तर्गतको मानिन्छ। कमन ल प्रणाली अवलम्बन गरेको प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको गठन र न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार दिने प्रधानन्यायाधीशलाई नै रहने अभ्यास छ। इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ जुरिस्टका अध्यक्ष डा. अडिस सी अग्रवाला त्यहि बताउँछन् ।
अल इन्डिया बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाला प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक रूपमा नै अधिकार दिइएकाले बारले प्रधानन्यायाधीशको कदममा फरक मत राख्न सक्ने तर निर्देशित गर्न नसक्ने बताउँछन्।
सरसर्ती हेर्दा संवैधानिक इजलासमा कुन-कुन न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा “प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार” देखिन्छ । त्यसो भए बारको विरोध किन त? बार भन्छ – मापदण्ड त हुनैपर्छ। संवैधानिक इजलास गठनमा मापदण्ड नहुँदा न्यायपालिका सुपरमार्केट भएको बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको गम्भीर आरोप छ।
प्रश्न संवैधानिक अधिकारको मात्र होइन, प्रश्न न्यायिक परम्परा र परम्परा अपनाइएको कारणसँग पनि जोडिएको छ । बार अध्यक्ष मिश्र प्रधानन्यायाधीशको अधिकारले न्यायको किनबेच भएको विगतका उदाहरण सम्झाउँदै मापदण्डको आवश्यकता रहेको दलिल पेस गर्छन्।
नेपालको न्यायपालिकामा संवैधानिक बेञ्च गठनको विवाद नौलो भने होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहँदा वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च नतोकी आफैं चार न्यायाधीश छान्ने तयारी गरेका थिए।
चौतर्फी विरोधपछि उनी पछि हटेका थिए। त्यसयता संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा लागू नभए पनि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई राखेर बेञ्च गठन गर्ने अभ्यास बस्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पनि एउटा मुद्दामा वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई संवैधानिक बेञ्चमा राखेका थिए। तर, बारको तीव्र विरोधपछि राउत पनि पछि हटेका थिए।
विवादकै कारण त्यसपछिको केहि समय संवैधानिक बेञ्च नै गठन हुन सकेको थिएन। संविधानले “प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार” भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई मास्टर अफ द रोष्टर भनेको छ, वरिष्ठतामा अघि रहेका न्यायाधीशहरू वरिष्ठतामा हुनुपर्ने बताउँछ, बार न्यायिक परम्परा र निष्पक्षता कायम राख्न मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याउँछ ।
समग्रमा संवैधानिक इजलास गठन विवाद संविधानमा लेखिएको प्रधानन्यायाधीशको अधिकार, विगतमा भएका यो अधिकारको दुरुपयोग, पिक एन्ड चुजको प्रवृत्ति र न्यायिक निष्पक्षतामा उठ्ने प्रश्नबीचको द्वन्द्व हो ।
.png&w=400&height=300)
