काठमाडौं । सरकारले बाढीप्रभावितहरुले भोग्नुपरेका कानुनी अड्चन फुकाउन तीन वटा ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो । विपद् प्रभावितहरुलाई के फरक पर्छ त यी कानुन संशोधन हुँदा ? सहकर्मी विकास आचार्यले खोजी गरेका छन् ।
भोटेकोशी बाढीमा परेकामध्ये ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता छन् । बाढीको एक महिना बितिसक्दा पीडित परिवार आफ्ना हराएका आफन्तलाई मृतक घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् । तर त्यसका लागि कानुनी अड्चन छन् । त्यसलाई फुकाउन सरकारले कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । अब २ साताभित्र प्राकृतिक विपत्तिबाट बेपत्ता भएकाहरुलाई मृतक घोषणा गर्ने वा मृतक सरह घोषणा हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ।
छिटोभन्दा छिटो कानुनी अड्चन फुकाएर बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कसरत भैरहेको र अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि गत असोज ७ गते विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि ७ दिनभित्र सुझाव दिन गृहमन्त्रालयको वेवसाईटमा विधेयकको मस्यौदा राखियो । संकलित सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।
यसरी यी कानुन परिमार्जन गर्दा मात्रै विपद्बाट प्रभावित नागरिकले सेवा पाउन सहज हुने गृहका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कुन कानुनमा कस्तो संशोधनको प्रस्ताव?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ को ठाउँमा ३३ क थप गरिएको छ । जसमा गम्भीर प्रकृतिको विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ३९ उपदफा २ मा राहतको न्यूनतम मापदण्डभित्र विपद्मा मृत्यु हुनेको परिवारलाई दिनुपर्ने न्यूनतम राहतको विषय थियो । नयाँ मस्यौदाले विपद्बाट बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत पनि स्पष्ट रूपमा थप्न खोजेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० मा गरिएको छ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गरिएका अवस्थामा व्यक्ति फेला नपरे र नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्युका लागि अदालतबाट छुट्टै न्यायिक घोषणा गराइरहनु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा दफा ४० उपदफा १ मा खण्ड ४ थप गरिएको छ । जसमा कुनै क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको वा खोज तथा उद्धार कार्य गरेको अवस्थामा त्यसको अवधि समाप्त भएपछि विशेष व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ ।
त्यसैमा नयाँ दफा ४०(४क) मा विपद्मा परी बेपत्ता भएको व्यक्ति फेला नपरेमा, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन अदालत जानुपर्ने छैन।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा भने मृत्यु दर्ता कसले गर्न पाउने र कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।
पुरानो व्यवस्था अनुसार मृत्यु लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो र दफा १८ मा घटना दर्ताको सूचना दिने सूचक सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर विपद्मा व्यक्ति बेपत्ता भएको र शव नै नभेटिएको अवस्थामा मृत्यु दर्ता कसरी गर्ने ? कसले सूचना दिने ? कुन प्रमाण दिने ? भन्ने विषयमा अहिलेको व्यवस्थाले त्यस्तो विशेष प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा समेटेको थिएन । नयाँ मस्यौदाले दफा १८ मा सम्बन्धित व्यक्तिको संरक्षक, त्यस्तो व्यक्ति नभए स्थानीय तहको प्रमुख वा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, बेपत्ता/मृत विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित दूतावास वा नियोग लाई सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा २९ क मा भने विपद्बाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा ठूलो बाढी आयो, व्यक्ति बेपत्ता भयो, खोजी गरियो र व्यक्ति भेटिएन भने स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह, अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह, वा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिन सकिने प्रस्ताव छ । जसमा मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी नागरिक भएमा सम्बन्धित कागजात, दूतावास/नियोग सूचक भएको अवस्थामा सिफारिस, सरकारले गरेको सम्बन्धित निर्णय जस्ता कागजातको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी यी कानुन परिमार्जन गर्दा मात्रै विपद्बाट प्रभावित नागरिकले सेवा पाउन सहज हुने छ । हाल प्रभावितहरुले बीमा दाबी गर्न, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लिन, सरकारी अड्चन लगायतका कारण आफन्त परिवारजनको मृत्यु दर्ता खोजी गर्न थालेका छन् । तर, ऐन कानुन बाधक बन्दा र सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा प्रभावितहरुले थप पीडा व्यहोरिरहेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
