काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित २१ नियोग र दूतावास अहिले राजदूतविहीन छन् ।
सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा यति ठूलो संख्यामा नेपाली दूतावासहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । योग्य व्यक्ति मेरिटोकेसीका आधारमा छनोट गर्ने भन्दै विज्ञापन गरेर आवेदन मागेको तीन महिना हुँदा पनि सरकारले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
राजदूत नियुक्तिमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि गत जेठ १४ गते सूचना प्रकाशित गरेकोमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये दोहोरो आवेदन हटाइ २५ सय जनालाई थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको छ ।
परराष्ट्रले सिफारिश गरेका राजदूतहरुको नाम प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित भएपछि नियुक्ति हुने प्रावधान छ । तर, तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले राजदूतको नाम टुंग्याउन सकेको छैन ।
परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरुले राजदूतहरुको संक्षिप्त सूची तयार भए पनि कसलाई प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न नसकिएको जनाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले धेरै आवेदन परेकाले नियुक्ति प्रक्रियामा केही समय लागेको उल्लेख गर्दै अब नियुक्ति प्रक्रियाले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।
सरकारले गत चैत २२ गते ६ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यससँगै अहिलेसम्म २१ देशका नियोग तथा दूतावास राजदूतविहीन अवस्थामा छन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानसहितका छिमेकी तथा शक्ति मुलुकमा लामो समयदेखि दूतावासको नेतृत्व पठाउन भइरहेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता नदिएको सन्देश जाने पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य बताउनुहुन्छ ।
त्यसका लागि राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य गरेरमात्र फिर्ता बोलाउने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । प्रस्तावित राजदूतमा वरिष्ठ पत्रकारदेखि पूर्वसैनिक अधिकारी र कूटनीतिक जानकारहरुको नाम रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच पटक-पटक छलफल भए पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको रास्वपा स्रोतको भनाइ छ ।
राजदूत नियुक्ति सधैं राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनिरहँदा परराष्ट्र सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीमा भने असन्तुष्टि छ । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाले कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत करिअरबाट र ५० प्रतिशत अन्यक्षेत्रबाट गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, उनीहरु यो विषय खुलेर राख्न हिच्किचाइरहेका छन् । कूटनीतिक जानकारहरु पनि करिअर डिप्लोमेटलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकार परिवर्तन हुनसाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका १७ मध्ये ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। जसलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले पनि ६ राजदूत फिर्ता बोलायो। ३१ वटा नियोग तथा दूतावासमध्ये अहिले १६ वटामात्र राजदूत कार्यरत छन् । राजदूत फिर्ताको यही अन्त्यहीन शृंखलाको भार राज्यमाथि समेत पर्ने गरेको छ ।
