.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात कार्यालय सल्लाघारीबीच कार्यालय सार्ने र ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल कार्यालय कोटेश्वरमा सारेर ट्रायल सेन्टर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको छ भने कार्यालय प्रमुख हेमकुमार बस्नेतले विधि र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउने अडानमा हुनुहुन्छ । ट्रायल सेन्टर सञ्चालकको स्वार्थमा मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको बस्नेतको आरोप छ ।
आखिर किन भइरहेको छ भक्तपुर सल्लाघारीको यातायात कार्यालय कोटेश्वरमा सार्ने विषयमा विवाद ?
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात कार्यालय सार्ने विषयले अहिले बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कार्यालयबीच विवाद चर्किएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशनपछि पनि तोकिएको समयमा प्रक्रिया अघि नबढेपछि यही असार ११ गते २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
तर, कार्यालय प्रमुख हेमकुमार बस्नेत कार्यालय सार्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र विधि र प्रक्रिया नपुर्याइ नसार्ने अडानमा हुनुहुन्छ । गत वैशाख २८ गते बसेको प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर ट्रायल सेन्टर थपी ६ महिनाभित्र सेवा विस्तार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले गत जेठ ५ गते कार्यालय सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै ट्रायल सेन्टर छनोट प्रक्रियाका लागि सात दिनभित्र सूचना प्रकाशन गर्न समय दियो । तर, निर्देशनअनुसार काम नभएपछि मन्त्रीले बिदा बस्न वा सरुवा भएर जान पटक–पटक दबाब दिएको कार्यालय प्रमुख बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
तर, मन्त्रीको निर्देशनअनुसार तीन साता बिदा बसे पनि न बिदा स्वीकृत भयो, न सरुवा नै । दुवै नभएपछि पुन: नियमित काम गरिरहेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिएपछि आफू तनावमा रहेको बस्नेत बताउनुहुन्छ । सवारीसाधन दर्ता, कर संकलन, रूट अनुमति, ब्लुबुक नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालमा भक्तपुरमा यातायात कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
सेवाग्राहीहरु पनि सबै प्रक्रिया पूरा नभइ स्थानान्तरण गर्न नहुने बताउँछन् । २०८१ असार ४ गते पनि बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कार्यालय सार्न सूचना निकालिएको थियो। त्यसबेला चारवटा घरभाडाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घरभाडा निर्धारण समितिमा पठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
अझ समय कार्यालय सार्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले विचौलियाको प्रभावमा कार्यालय सार्न र ट्रायल सेन्टर छनोटमा दबाब दिइरहेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतको आरोप छ । यतिमात्र नभइ ट्रायल सेन्टर सञ्चालकले फोन तथा म्यासेज गरेर दबाब दिने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
हामीले बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापालाई कार्यालय सार्न र ट्रायल सेन्टर छनोटमा दबाब दिनु भएको हो ? भनेर सोध्यौं । उहाँले प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रअनुसार नै कार्यालय सार्न निर्देशन दिएको तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयमा पहिले थाहा नपाएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं सानोभर्याङको यातायात कार्यालय सार्न र ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको विषय पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दैनिक १५ सयभन्दा भन्दी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिँदै आएको सल्लाघारीस्थित कार्यालयले बर्षेनि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
कार्यालय सार्ने विवादले सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यो विवाद तत्काल समाधान हुनु जरूरी छ ।
.png&w=400&height=300)
