काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व जनमत दिलाउनेमध्येको एक कारण थियो- सुशासनको नारा ।
यो दल र यसमा आबद्ध थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूले आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रशासनिक सुधारमा दरिलो आवाज बोल्थे । तर, अहिले यही दलको सरकार भइरहँदा जम्बो सचिवालय बनाउने निर्णय भएको छ । एकातिर सरकारी संयन्त्र हुँदा हुँदै समानान्तर सचिवालय खडा गर्नुले सेवा प्रवाह बिथोलिने प्रशासनिक मामिलाका जानकारहरू बताइरहेका छन् नै, अर्कोतिर सरकारले निर्णयले मासिक तलबमा मात्र १ करोडभन्दा बढी खर्च थपिएको छ ।
मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गरेको सरकारले अर्कोतर्फ आर्थिक भार थप्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह)का सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउनेछन् ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयले ५ जनासम्म र अन्य मन्त्रालयले ३ जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा १७ वटा मन्त्रालयमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना सचिवालय सदस्य गरी कुल २१० जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाउनेछन् ।
औसतमा हेर्दा यो भनेको १७ वटा मन्त्रालयमा मासिक एक करोडभन्दा बढी रकम प्रचलित स्केलअनसार तलबमा मात्र खर्च हुन्छ । सचिवालयका सदस्यलाई पदअनुसार गाडी, इन्धनलगायतका अन्य विभिन्न सेवा सुविधा पनि दिने गरिन्छ ।
यसअघि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सचिवालयको आकार घटाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले एकातिर यो जम्बो दरबन्दी त ब्युँताएको छ नै, अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता नहुने समानान्तर प्रशासन खडा भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयमा नीतिगत र प्रशासनिक सल्लाह दिन स्थायी सरकारका रूपमा सचिव र सहसचिवहरूको संयन्त्र हुँदा हुँदै बाहिरबाट 'समानान्तर प्रशासन' चलाउने गरी सल्लाहकार भर्ती गर्नुले कर्मचारीतन्त्रमा अविश्वास बढाउने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त यो निर्णय गत वैशाख २ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकको हो । तर, लामो समय सार्वजनिक नै भएन । उता सरकारको दाबी मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, समन्वय र कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी बनाउन यो संरचना बनाइएको भन्ने छ । तर, यो कदमले सेवा प्रवाहमा थप जटिलता थप्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । यो पार्टी र सरकार सुशासन र मितव्ययिताको एजेन्डा बोकेरै उदाएको हो । यसका सदस्यहरू विगतमा यस्ता फजुल खर्चको विरोध गरेरै आएका हुन् । तर, अहिले उनीहरूलाई नै यस्तो जम्बो दलबलको आवश्यकता किन पर्यो ?
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)