काठमाडौं । केही दिनयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई घण्टौँ राखेर सोधपुछ गरेको, अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएको समाचार हेर्नुभएकै होला ।
आइतबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँले पनि यो स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक परे ५ वर्ष सोधपुछ गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो । तर, संविधानतः प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका कुनै पनि पदाधिकारीलाई केरकार गर्न पाउँदैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भन्नुभयो- “आवश्यक पर्यो भने ५ घण्टा मात्र होइन, अख्तियारसँग ५ वर्ष सोधपुछ गर्छौँ ।“
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर केरकार गरेको, राहदानी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका लागि दबाब दिएको सन्दर्भमा आएका समाचारप्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति संवैधानिक छ त ?
एक शब्दमा भन्ने हो भने- छैन ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने परिकल्पना नै छैन । त्यसो भए अख्तियार कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ त ?
नेपालको संविधानले अख्तियारलाई सीधै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका समितिले मानवअधिकार आयोगबाहेक अख्तियारलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगको काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
अर्थात् अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको निकाय पनि होइन, र यसलाई ‘यो गर’, ‘त्यो गर’ भन्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई छैन । निर्देशन दिनै परे संसदीय समितिले दिन्छन् । यस्तै नेपालको संविधानको धारा २९४ मा अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
अख्तियारले वर्षभरि गरेको कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पठाउने उल्लेख छ । यो भन्नुको अर्थ हो- अख्तियारले आफ्नो ‘ब्रिफिङ’ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्दैन । बरु उल्टै कार्यपालिकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने काम अख्तियारको हुन्छ ।
अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे हाम्रो संविधानले के भन्छ त ?
नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३९ मा अख्तियारलाई कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको अधिकार दिइएको छ । अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने मात्र नभई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधान र प्रचलित कानुनले नै दिएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई जति नै आवश्यक लागे पनि अख्तियारका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई केरकार गर्न मिल्दैन ।
.png&w=400&height=300)
