काठमाडौं । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।
त्यसैअनुरूप ७७ जिल्लामा ७७ जिल्ला अदालत छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले भने अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई टुक्र्याएर तीनवटा सेवा केन्द्र बनाउने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । यद्यपि, कानुन व्यवसायीहरू नै यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् ।
के हो त जिल्ला अदालत टुक्र्याउने प्रकरण ? अनि किन भइरहेको छ विवाद ?
काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । यो भनेको बबरमहलमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत थप दुई स्थानमा समेत रहने भन्ने हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नेतृत्वमा गठित न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जनको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा अदालतको सेवा सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसैमध्येको एक सुझाव हो- थप दुई मुकाम थप गर्ने, अर्थात् अन्य दुई स्थानमा पनि अदालतको सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने ।
नयाँ खोलिने मुकाम ‘क’मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू ३, ४, ६, ७ र ८ सहित टोखा, बूढानीलकण्ठ, शंकरापुर, कागेश्वरी–मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादन गर्ने गरी तोक्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै मुकाम ‘ख’मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू १३, १४, १५, १६ र २६ एवं तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । साथै हालको भवनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका १, २, ५, ९, १०, ११, १२ तथा १७ देखि २५ र २७ देखि ३२ नम्बर वडाका मुद्दाहरू र थपिएका दुई मुकामका तोकिएका बाहेकको मुद्दाको सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै भन्नुभएको छ- सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ र त्यसमध्ये एक विकल्प अदालतको मुकाम थप गर्नु पनि हो ।
समितिले २०८१ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य भने छैन । उक्त समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा, तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की, तत्कालीन न्याय परिषद्का सहसचिव अशोककुमार क्षेत्री, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव निर्भयराज पौडेल र काठमाडौँ बारका तत्कालीन अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आरसी विमल) सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न असमझदारी राख्दै बार एसोसिएसनका सचिव पौडेल र काठमाडौँ जिल्ला बारका तत्कालीन अध्यक्ष विमलले हस्ताक्षर गर्नुभएन । काठमाडौँ जिल्ला बारले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच नै कम हुने भन्दै सार्ने वा अर्को अदालत खडा गर्ने काम रोक्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
रामचन्द्र पौडेल (आरसी विमल), तत्कालीन अध्यक्ष , काठमाडौं जिल्ला बार एसोसिएसन त्यसो त नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहने परिकल्पना गरेकाले त्यसविपरीत जान नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत देशको सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप भएको अदालत हो । हाल यहाँ ५० हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । तर, के अदालतलाई टुक्र्याउने मात्र अन्तिम विकल्प हो त ? अहिले कानुनवृत्तमा यो बहस बाक्लिँदै गएको छ ।
.png&w=400&height=300)
