काठमाडौं । मठमन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको सहरका रूपमा प्रख्यात जनकपुरधाममा २०३६ सालयता हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ ।
मन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकारीकै मिलोमतोमा अतिक्रमित धार्मिक र सार्वजनिक महत्वका जग्गा खाली गरेर व्यवस्थापन गर्नेबारे चर्चा चलिरहन्छ । तर, व्यवहारमा कहिल्यै कायान्वयन हुँदैन । वर्तमान सरकारले पनि प्रशासनिक सुधारका सय बुँदे सूचीमा राखेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहर जनकपुरधामका अतिक्रमित गुठीको जग्गाबारे प्रतिनिधि सभामा यसरी ४ वर्षदेखि बोल्दै आउनुभएको छ । सांसद झाको संसद्मा उठाएको अभिव्यक्तिले चर्चा पाउने गरे पनि रत्नसागर मन्दिरको बेथितिमा कुनै सुधार छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन अधिकृत लाल झाको हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत जनकपुरको आदेशपछि महन्त बैकुण्ठ दास कानुनको नजरमा फरार भए पनि यो मन्दिरभित्र अहिले पनि उनकै हालीमुहाली छ ।
नियमित पूजापाठ र सम्पत्तिको संरक्षणका लागि गुठी संस्थानले अर्को महन्त नियुक्त गर्नुको साटो बैकुण्ठकै भाइ अनिल तिवारीलाई मन्दिरको मुख्य कर्ताधर्ता बनाएको छ । रत्नसागर मन्दिरको नाममा रहेको गुठी तैनाती ४० बिघा जग्गा मध्ये १५ बिघा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण जग्गा बैकुण्ठ दासले कपाली तमसुक बनाएर यस अघि नै बेचिसकेका छन् ।
बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ, लक्ष्मीनारायण मठलगायत गुठी अधिनस्थ २५ वटा मठ मन्दिरको सयौँ बिघा जग्गा अवैधरूपमा बिक्रीवितरण र बर्षेनि कुत बुझाउने मनखपको नाममा घर, मल, होटेल, कलेज र अस्पताल क्लिनिक, संघ-संस्थाका कार्यालय निर्माण भइसकेका छन्।
३०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ५२ पोखरीको सहर जनकपुरभित्रका जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता पोखरी लोप भइसकेका छन् । निजीकरण गरिएको पोखरी पुरेर बस्ती, होटेल, अस्पताल, व्यपारिक प्रतिष्ठान र कलेज निर्माण गरिएको छ ।
२०७७ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार धनुषामा मात्र गुठीका नौ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । तर, प्रतिवेदनभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा रहे पनि गुठीसँग यकिन तथ्यांक नै छैन ।
शासकीय सुधारका लागि संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीको ९२ नम्बरमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैअनुरूप गुठी संस्थानले मठ मन्दिर, पोखरी र रैतानी जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरी बसेकाहरूलाई खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अवैध कब्जा हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएपछि जनकपुरधाममा महन्तसँग सस्तोमा किनेर मन्दिरको जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू त्रसित बनेका छन् । उनीहरूले घरजग्गा र बसोबास व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
