काठमाडौं । डेढ दर्जन भन्दाबढी सरकारी र संसदीय समितिले नेपाल रेडक्रसमा अनियमितता र भष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
मानवीय सहायता संस्था रेडक्रसमा २०७२ सालको भूकम्पपछि बेथिति र अनियमितता बढ्दै जाँदा नेपालको छविमाथि नै प्रश्न उठेको छ । तर, अहिलेसम्म छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। रास्वपाको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भनिरहँदा अहिले फेरि रेडक्रस आफैंले बेथिति छानबिन गर्न अर्को समिति बनाएर उजुरी मागेको छ ।
समितिमाथि समिति बनिरहँदा रेडक्रसको सम्पत्ति अपचलन गर्ने र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही होला त ?
राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाले विकृति र विसंगति मौलाउँदै जाँदा मानवीय सहायता संस्था रेडक्रसमा १० वर्षभित्रै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार छानबिनका लागि १८ वटा निकायले छानबिन गरेका छन् । २०७३ सालदेखि ०७७ सालसम्म मात्रै संसदीय समितिदेखि महिला बालबालिका मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत १८ वटा निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जिव थापाको नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि भक्तपुरमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्दा कम जग्गा किनेर २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको ठहर विभिन्न अध्ययन समितिले गरेका थिए ।
काठमाडौंको बागबजारस्थित रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमासमेत ५ करोडभन्दा बढी अनियमिता भएको प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । छानविन समितिहरुले रक्तसञ्चार केन्द्रको सामान तथा उपकरण खरिद र १४ जिल्लामा खानेपानी परियोजनामा समेत थापाकै पालामा अर्बौं रकम अनियमिततामा भएको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरेका छन् ।
दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले रेडक्रसमा बेथिति रहेको औंल्याए पनि कारबाही नगरी प्रतिवेदनहरु गुपचुप नै राखिएको थियो । अहिलेको समितिले भने विगतको प्रतिवेदन अनुसार अनियमिततामा संग्लनलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ ।
छानबिन समितिले रेडक्रसको वैदेशिक सहायतमा समेत अनिमितता गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । १० वर्षभित्र विभिन्न परियोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान लिएको तर ८ अर्ब हाराहारीको मात्रै स्वीकृति लिएको समाज कल्याण परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र रकम अपचलनका प्रतिवेदनहरुको चाङ छ । त्यस्तो बेथिति केन्द्रदेखि जिल्ला तहका संरचनामा समेत देखिन्छ । अहिले फेरि रेडक्रसले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखासम्म अनियमितताबारे सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ । जहाँ एकसातामै सयौं उजुरी आएका छन् ।
बाढीपहिरो र भूकम्प जस्ता प्रकोपमा उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुने मानव सेवाको अन्तराष्ट्रिय संस्था रेडक्रस नेपालमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म राजनीतिक भागवण्डा र हस्तक्षेपले आक्रान्त छ। दलीय हस्तक्षेपले थिचिएपछि नेपाल रेडक्रस निलम्बनको अवस्थासम्म पुगेको थियो ।
विगतमा अधिकांश समय कांग्रेसले आफ्नो प्रभावमा राखेको थियो । पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा आफू अनुकूल नेतृत्व चलाउन खोज्दा समानान्तर समिति बन्यो । अहिले रास्वपा सरकार बनेपछि आफूलाई नेतृत्व सुम्पेको छ ।
एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा भन्ने बित्तिकै रेडक्रस सम्झिइन्छ । यस्तो परोपकारी संस्थालाई बेथिति र दलीयकरणबाट जोगाउन नसके नेपालकै गरिमा कमजोर हुनेछ ।
.jpeg&w=350&height=150)
