काठमाडौं । तपाईंले केही दिनदेखि सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गाडीका काला स्टिकर हटाइरहेका अथवा हटाउन लगाइरहेका दृश्य देख्दै आएको हुनुपर्छ ।
किन यस्तो गरिरहेको छ त ट्राफिक प्रहरी ?
खासमा यो तयारी आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागिएको नयाँ सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनका कारण हो, जसमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
किन हटाउन लागिएको हो कालो स्टिकर ?
नेपालको प्रचलित कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ ?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अग्रसरतामा केही दिनयता कालो स्टिकर टाँसिएको सवारीसाधनलाई कडाइ गर्न थालिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ स्वयमले ट्राफिक प्रहरीलाई असार १५ मा मन्त्रालयमै बोलाएर सवारीको कालो स्टिकर हटाउन लगाउनुभएको थियो।
ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई पनि आफ्नो सवारी साधनमा टाँसिएको कालो स्टिकर स्वतस्फुर्त रुपले हटाउन आह्वान पनि गरिरहेको छ। पछिल्ला केही दिनमा त ट्राफिक प्रहरीले सडकमा कालो स्टिकर लगाएका सवारीमाथि कडा निगरानी मात्रै गरेको छैन, धमाधम चिट काटेर यातायात कार्यालय पठाउने गरिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिएका कालो सिसा हटाउन देशभर सर्कुलर गरेको जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार देशभरका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार सर्कुलर जारी गरेको हो ।
कालो स्टिकर टाँसिएको अपारदर्शी सवारीसाधनको प्रयोग गरी लागूऔषध ओसारपसार, हुन्डी, अवैध हतियारको ढुवानी, सुन तस्करीदेखि अपराधीको आवतजावतसम्म हुने गरेको निष्कर्षसहित यस्ता सवारीबाट कालो स्टिकरमाथि कडाइ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
सवारीसाधनको सिसामा कालो स्टिकर लगाउने सबै व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भन्ने होइन । तर, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका अधिकांशले कालो स्टिकर प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ। सुरक्षा निकायले सवारीभित्र भइरहेको गतिविधि देख्न नसक्ने अवस्थाले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यही कारण निजी तथा सार्वजनिक दुवै प्रकारका सवारीमा नियमविपरीत लगाइएका कालो सिसा हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्पनीबाटै कालोसिसा जडान भएका गाडीहरूको सिसा परिवर्तन गर्नेबारे ट्राफिक प्रहरीले गाडी बिक्रेता कम्पनीहरू पनि छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
साउन १ गतेबाट लागू गर्न लागिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुनमा सवारीलाई बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने कसिलो नीति अपनाइएको छ। प्रचलित कानुनमा भने ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई बढीमा १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।
त्यसो त कालो स्टिकरबारे मौजुदा संघीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर, नेपालको कानुनले सवारीसाधनको स्वरूप आफूखुसी परिवर्तन गर्न भने रोक लगाएको छ। सवारी तथा यातायाात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ मा उल्लेख गरिएको 'स्वीकृति नलिई हेरफेर गर्न नहुने' व्यवस्थालाई टेकेर प्रहरीले अहिले कारबाही गरिरहेको हो।
उक्त दफामा स्वीकृति नलिइ सवारीको रङ्ग, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न पाइँदैन । त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १२ मा सवारीको उपकरण परिवर्तन गर्नुपरेमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३६ मा भने रंगिन सिसा प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ। उपदफा १ मा कुनै पनि सवारीमा बाहिरबाट सवारीभित्र नदेखिने गरी रंगिन सिसा राख्न वा सिसामा अन्य कुनै वस्तुको प्रयोग गरी रंगिन बनाउनु कानुनविपरीत मानिएको छ । तर, सुरक्षाको दृष्टिबाट उपयुक्त ठहऱ्याएका सवारीका हक र अनुमति लिएर २० प्रतिशतसम्म टिन्ट प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ।
तर, पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु पनि अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले टिन्ट ग्लास प्रयोग गर्न नपाउने नीति सकारात्मक भएको तर्क गर्छन्। कालो सिसाले चालकको दृश्य क्षमता घटाउने र दुर्घटनाको सम्भावना बढ्नुका साथै सवारीभित्र हुने आपराधिक गतिविधिमा निगरानी गर्न नसकिने भएकाले कालो सिसालाई चुनौतीको रुपमा प्रहरीले औंल्याएको छ ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार असार १३ यता कालो स्टिकर टाँसिएको सवारीलाई कडाइ गरिएकोमा बुधबारसम्म २ सय १८ सवारी कारबाहीमा परिसकेका छन्। त्यसो त २०६७ माघ २६ मा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कानुनविपरीत लगाइएका कालो सिसा हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भने सवारीमा कालो सिसा प्रयोग गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सवारीसाधनमा कालो स्टीकरसम्बन्धमा अन्य देशको अभ्यास कस्तो छ त ?
नेपालमा कालो स्टिकरमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको नीति अपनाइए पनि विश्वका अधिकांश देशले भने वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा टिन्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका लगायत विश्वका धेरै देशमा अगाडिको विन्डसिल्ड र चालक–सहचालक बस्ने सिसाबाट कम्तीमा ७० प्रतिशत प्रकाश प्रवेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने पछाडि ३५ प्रतिशतसम्मको टिन्टलाई पनि अनुमति दिइएको छ।
युरोपेली देशहरूले पनि अगाडिका सिसामा पारदर्शिता अनिवार्य गरेका छन्। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत अधिकांश देशमा चालकको अगाडिको दृश्यमा असर पर्ने गरी टिन्ट लगाउन पाइँदैन। तर, पछाडिका सिसामा भने निश्चित सर्त पूरा गरेपछि गाढा टिन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
