काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गरेपछि वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ५० दिन पूरा गर्ने संघारमा छ।
यहीबीच संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनसमेत सुरू भइसकेको छ । तर, सरकार गठनयता प्रधानमन्त्री शाहका गतिविधिलाई हेर्दा उहाँ संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वभन्दा टाढिँदै गएको आरोप बढ्न थालेको छ । संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासदेखि विपक्षी दलसँग संवाद नगर्ने र संसदीय प्रक्रियामा न्यून उपस्थितिसम्मका घटनाले अहिले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ, के सरकार संसदीय सर्वोच्चताको मर्मअनुसार चलिरहेको छ, कि कार्यपालिका संसदभन्दा माथि उभिन खोज्दैछ ?
व्यवस्थापिकाप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहीता संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार हो। तर, राष्ट्रपतिले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह सदनबाट बाहिरिनुभएको दृश्यले संसदीय वृत्तमा मात्र होइन, नागरिक वृत्तसमेत थप प्रश्न उठाएको छ ।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनको पहिलो दिन आइतबार देखिएको एउटा दृश्यले संसदीय वृत्तमा गम्भीर बहस जन्माएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदनबाट बाहिरिनुभयो।
यो संसदीय अभ्यास र गरिमाका दृष्टिले अस्वाभाविक दृश्य बन्यो । राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेको दस्तावेज सरकारकै आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम थियो । त्यसैले सरकार प्रमुखको निरन्तर उपस्थिति अपेक्षित हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री झन्डै आधा घण्टाभन्दा बढी समय सदनमा अनुपस्थित रहनु संसदीय मर्यादासँग मेल नखाने भन्दै प्रश्न उठेका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका संसद्बाट जन्मिन्छ र संसद्प्रति नै उत्तरदायी रहन्छ । तर, सरकार गठन भएको ४६ दिन पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा प्रभावकारी उपस्थितिमा देखिएको छैन । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा महँगी, सेवा प्रवाह, रोजगारीजस्ता नागरिकका जल्दाबल्दा मुद्दा र जनआकांक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भरोसा दिने अपेक्षा थियो । तर, विपक्षी दलहरूको आरोप छ, सरकार संसदसँग संवादभन्दा दूरी बढाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग संवाद नगरेको, राष्ट्रपतिसँग औपचारिक भेटसमेत नगरेको र संसद् अधिवेशन नै धकेलेर आठवटा अध्यादेश ल्याएको विषयलाई विपक्षीले संसदीय प्रक्रियामाथिको अविश्वासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसमाथि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि जम्मा एक दिन छुट्याइएको छ।
संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने र संसद्लाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उन्मुख छ भन्ने अर्थमा बुझिएको छ। संसदीय प्रणालीमा संसद केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक थलो पनि हो ।
तर, सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएरसमेत अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू अस्वीकार प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा औपचारिक बैठक नै बस्न नसक्नुले पनि कार्यपालिका संसद्प्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
कानुनविद्हरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर पार्ने गरी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बेवास्ता गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ । संसदीय अभ्यासअनुसार बजेटअघि कम्तीमा एक महिना प्रि-बजेट छलफल चल्ने परम्परा थियो ।
सांसदहरूले जनताका प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई राष्ट्रिय बजेटमा जोड्ने अवसर पाउँथे । तर, यसपटक त्यो अभ्यास हुने सम्भावना संसद्को कार्यतालिकाले देखाएको छैन। यसलाई सत्तारूढ दलका सांसदहरुले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन।
विपक्षी सांसदहरुले आइतबार अधिवेशन सुरू भएदेखि नै सुकुम्वासी र भूमिहिनका समस्या, लिपुलेक मुद्दामा भारत-चीनसँगको संवादको आवश्यकता, महँगी र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालमा पारेको असरसँगै बजारदेखि भान्सासम्म बढेको महँगीलगायतबारे आवाज उठाउँदा सत्तारुढ रास्वपाका १८१ सांसद नागरिकका मुद्दामा कमैमात्र मुखर देखिन्छन्।
संसद्मा छलफलको समय खुम्चिँदै जानु, अध्यादेशको प्रयोग बढ्नु, प्रधानमन्त्रीको सीमित संसदीय सहभागिता र संविधान संशोधनको बहससमेत संसद्भन्दा बाहिर सार्ने प्रवृत्तिले अहिले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ - संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा संसदमाथि कार्यपालिका हावी हुन खोजेको त होइन ?
