काभ्रे । काठमाडौंको मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँ क्षेत्रका खोला किनारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवार अहिले बनेपाको बुडोलस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रमा अस्थायी आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।
सरकारले अघिल्लो साता मनोहरा क्षेत्र खाली गराउने क्रममा डोजर चलाएपछि विस्थापित बनेका १ सय १७ जनालाई बिहीबार बनेपामा ल्याइएको थियो । तीमध्ये हाल १ सय १० जना मात्रै आश्रयस्थलमा रहेका छन् । यहाँ ९ दिनको नवजात शिशुदेखि ८०–९० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकसम्म रहेका छन् ।
राजु सिग्देलका अनुसार केन्द्रमा हाल २६ जना बालबालिका, १५ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४३ जना महिला र २६ जना पुरूष रहेका छन् । उनीहरूमध्ये एक जना दृष्टिविहीन र एक जना बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति पनि रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख कपिल कार्कीले बताउनुभयो ।
२०५८ सालको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गाउँबाट विस्थापित भएर काठमाडौं पुगेका धेरै परिवार त्यसयता मनोहरा किनारमा टहरा बनाएर बस्दै आएका थिए । अहिले फेरि उनीहरू अर्को अस्थायी बासमा पुगेका छन् । “जीवनभर यही दुःख र सर्ने क्रम मात्रै भयो,” एक पीडितले भने, “आज यहाँ छौँ, भोलि कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन ।”
उदयपुरकी कमला दर्जी र गोर्खाकी दुर्गा गुरुङजस्ता धेरै महिलाहरू अहिले दैनिक गुजाराकै चिन्तामा छन् । सरकारले अस्थायी रूपमा खाना र बस्ने व्यवस्था गरे पनि रोजगारी, बालबालिकाको पढाइ र भविष्यको सुनिश्चितताबारे कुनै स्पष्ट योजना नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
“दिनभरि के गर्ने ? परिवार कसरी पाल्ने ?” आश्रयस्थलमा रहेकी एक महिलाले भनिन्, “हामीलाई दया होइन, काम गरेर बाँच्ने वातावरण चाहिएको हो ।” आज बिहान कञ्चनचन्द्र बादेले आश्रयस्थलको निरीक्षण गर्दै विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई नियमित अध्ययनको वातावरण मिलाउन माग गर्नुभएको छ ।
अस्थायी बसोबासका कारण बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । सरकारले उपत्यकाका नदी किनारा तथा बागमती आसपासका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाएसँगै देशभर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी भइसकेको छ भने स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सीमांकन र नक्सांकन सुरु गरेका छन् । तर, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या केवल डोजर लगाएर समाधान नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार राज्यले सुरक्षित आवाससँगै रोजगारी, शिक्षा र पुनःस्थापनाको दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसके यस्ता परिवारहरू बारम्बार विस्थापनको चक्रमा फसिरहने खतरा रहनेछ ।
