काठमाडौं । सरकारले नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिनु ४८ घन्टाअघिमात्र पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको सार्वजनिक गरिएको हो। यद्पि आइतबार ६ बजे सम्ममा पोर्टलमा ७ हजार २ सय ३ सुझाव संकलन भएका छन् । सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सुझाव संकलन गरेको हो ?
सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु झन्डै ४८ घन्टाअघि अर्थात् शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको सार्वजनिक गर्यो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य राखिएको पोर्टलमार्फत् नागरिकसँग १३ क्षेत्रमा सुझाव मागिएको छ । पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार आइतबार ६ बजे सम्ममा ७ हजार २ सय ३ सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्, अझै सुझाव आउने क्रम जारी छ । सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञानमा १ हजार ३ सय ७० सुझाव परेका छन ।
यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्यमा १३ सय ४४ , पूर्वाधार विकासमा १२ सय , अन्तरसरकारी समन्वयमा ११ सय ३९ तथा वन तथा वातावरणमा ४ सय २४ सुझाव परेका छन । यसैगरी कर्मचारी प्रशासनमा २ सय ९२, नागरिक सेवामा २ सय ६३, सुशासनमा २ सय ३३, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा १ सय ६७, सामाजिक सुरक्षामा १ सय ६६, कानुन तथा न्यायमा १ सय ६२ र भूमि प्रशासनमा १ सय ५३ सुझाव परिसकेका छन भने अन्यमा २ सय ९० सुझाव परेका छन । सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको शुरूआत गरिएको सरकारको दाबी छ। यसरी प्राप्त सुझावहरुलाई नीतिगत तथा प्रशासनिक तहमा समीक्षा गरी कार्यान्वयन गरिँदै लगिने र सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिन सुझाव ट्रयाकको सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
